डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: मप्र में ई-अनुज्ञा पोर्टल पर भुगतान पत्रक, अनुज्ञा पत्र, मंडी शुल्क रसीद आदि की एन्ट्री में त्रुटियां कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा की जाती है जिसके सुधार या संशोधन के लिये प्रस्ताव मंडी समितियों द्वारा सीधे या आंचलिक कार्यालयों के माध्यम से मंडी बोर्ड मुख्यालय को भेजे जाते हैं जिसमें अत्यधिक समय लग जाता है। इससे निपटने के लिये भारत सरकार के एनआईसी ने चेंज मेनेजमेंट सिस्टम ऑनलाईन साफ्टवेयर तैयार किया है जिसके माध्यम से उक्त सुधार या संशोधन मंडी समिति स्तर पर ही हो जायेगा।
स्टेट मंडी बोर्ड ने सात कृषि उपज मंडी समितियों यथा जबलपुर, सतना, भोपाल, इंदौर, डबरा, उज्जैन एवं सागर के सचिवों को निर्देश जारी कर कहा है कि वे चेंज मेनेजमेंट सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट के रुप में उपयोग कर इसका व्यवहारिक परीक्षण करें और 15 दिन में इसकी रिपोर्ट मंडी बोर्ड को दें। पायलट टेस्टिंग में आने वाली कठिनाईयों को दूर किया जायेगा तथा फिर इसके बाद इसे राज्य की सभी 259 मंडी समितियों एवं 298 उप मंडियों में लागू किया जायेगा।
