भोपाल: राज्य मंत्रालय में एसीएस जेएन कंसोटिया के समक्ष एक निजी एजेंसी ने कार्बन क्रेडिट पर प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें वन मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इसमें बताया गया कि वृक्षारोपण के जरिये हर साल 5 हजार करोड़ रुपये से लेकर 15 हजार करोड़ रुपये कार्बन क्रेडिट से प्राप्त किये जा सकते हैं।
प्रेजेंटेशन में सवाल आया कि शासकीय एजेंसी को कैसे कार्बन क्रेडिट मिल सकता है और इसके क्या प्रावधान है, तो निजी एजेंसी ने बाद में ईमेल के जरिये ये प्रावधान भेजने की बात कही।
उल्लेखनीय है कि पिछले वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि कान्हा टाइगर रिजर्व तथा पेंच टाइगर रिजर्व के कार्यों तथा बांस मिशन के वृक्षारोपणों को कार्बन क्रेडिट प्रदान करवाने के लिए परियोजना तैयार की जा रही है। इसी के तहत वर्तमान वित्त वर्ष में कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने के प्रयास प्रारंभ किये गये हैं।
