डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत होने वाले दूसरे पूरक बजट की रूपरेखा तय कर दी है।
सभी विभागों से प्रस्ताव मंगाए गए हैं, लेकिन निर्देश दिया गया है कि नए या अतिरिक्त वित्तीय भार वाले प्रस्ताव शामिल नहीं किए जाएंगे।
वाहन क्रय संबंधी प्रस्तावों को भी अस्वीकृत श्रेणी में रखा गया है।
केवल वे प्रस्ताव स्वीकार होंगे —
1. जिन्हें आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति मिली हो,
2. जिन पर वित्त विभाग की पूर्व सहमति हो, या
3. जिनमें केंद्रांश राशि की आवश्यकता हो।
सभी विभागों को 7 नवंबर तक अपने प्रस्ताव IFMIS पोर्टल के माध्यम से भेजने होंगे।
