डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल। म.प्र. सरकार अब कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानि सीएसआर से वन्यप्राणियों के संरक्षण की नई नीति जारी करेगी। इस नीति का प्रस्ताव वन मुख्यालय की वन्यप्राणी शाखा ने राज्य शासन को भेज दिया है। जल्द ही इसे कैबिनेट में रखकर स्वीकृत किया जायेगा और इसे जारी किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले वन मुख्यालय ने निजी क्षेत्र के सहयोग से बिगड़े वनों के सुधार हेतु नीति बनाई थी परन्तु आदिवासी संगठनों के विरोध के कारण यह शासन स्तर पर लंबित हो गई। अब निजी क्षेत्र के सहयोग से वन्यप्राणी संरक्षण की नीति जारी किये जाने की तैयारी प्रारंभ हो गई है।
हालांकि वन्यप्राणियों के संरक्षण के लिये वन विभाग के अंतर्गत गठित टाइगर फाउण्डेशन कमेटी में सीएसआर के तहत धनराशि लेने का प्रावधान है। लेकिन इसके लिये कोई नीति निर्धारित नहीं है। इसलिये अब यह नीति जारी करने की तैयारी की जार रही है। नीति जारी होने से सीएसआर के तहत निजी क्षेत्र द्वारा अंशदान देने में सहुलियत होगी।
