डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों ने माह जुलाई 2025 तक 19 करोड़ 92 लाख रुपये राज्य के वन विभाग की ग्रीन इण्डिया मिशन शाखा को दिये हैं। इन उपक्रमों ने हरियाली बढ़ाने के लिये मप्र में 10 हजार 35 हैक्टैयर बिगड़े वनों की भूमि का चयन किया है। प्रदेश भर में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के लिये कुल 12 हजार 75 हैक्टैयर बिगड़े वनों की भूमि का चयन किया गया है।
नगर वन के 29 प्रस्ताव लंबित :
इधर मप्र में राज्य के वन विभाग के पास नवम्बर 2024 तक 29 नगर वन के प्रस्ताव स्वीकृत हैं जबकि 29 प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित हैं। नगरीय क्षेत्रों में नगर वन बनाने का उद्देश्य आम लोगों को स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करना है।
