डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: मप्र के श्रमायुक्त ने अपने विभिन्न जिलों में पदस्थ श्रम पदाधिकारियों से असंगठित श्रमिकों का डाटाबेस बनाने के लिये जारी की गई सवा करोड़ रुपयों की राशि का हिसाब मांग लिया है। दरअसल नेशनल डाटाबेस ऑफ अन आर्गनाइज्ड वर्कर्स के अंतर्गत राज्य व्यापी पंजीयन अभियान हेतु मप्र के श्रमायुक्त एवं जिला कार्यालयों में स्टेट हेल्प डेस्क/कॉल सेंटर के निर्माण के लिये वर्ष 2021 में यह राशि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई थी।
प्रदेश के 56 जिलों को यह राशि मिली थी जोकि प्रत्येक जिले के हिसाब से 2 लाख 20 हजार रुपये (इंदौर को 6 लाख 20 हजार रुपये दिये गये थे) थी। इस कुल सवा करोड़ रुपये की राशि में से 77 लाख 66 हजार 494 रुपये ही जिलों द्वारा व्यय की गई और 47 लाख 33 हजार 506 रुपये की राशि बच गई। मप्र के श्रमायुक्त ने अपने सभी जिला श्रम पदाधिकारियों से कहा है कि वे 15 दिन के अंदर शेष राशि का उपयोग कर इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजें जिससे केंद्र सरकार से सवा करोड़ रुपयों की दूसरी किश्त प्राप्त की जा सके।
