गणेश पाण्डेय भोपाल: पुलिस की तर्ज पर अब प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के वनकर्मियों (वनपाल एवं वनरक्षक) को नक्सली भत्ता दिया जायेगा। मुख्यमंत्री एवं वन मंत्री मोहन यादव ने यह भत्ता दिये जाने के लिये वन विभाग से प्रस्ताव मांगा है।
यह नक्सली भत्ता सिर्फ मंडला जिले में आने वाले कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के 175 वनकर्मियों को दिया जायेगा। इस पर करीब 7 करोड़ रुपये सालाना का वित्तीय भार आयेगा। उल्लेखनीय है कि पुलिस कर्मियों को भी नक्सली भत्ता दिया जाता है तथा इसी तर्ज पर वनकर्मियों को यह भत्ता दिये जाने की मांग लम्बे समय से चल रही है क्योंकि वहां नक्सली गतिविधियों के कारण जान जोखिम में बनी रहती है। नक्सल भत्ता स्वीकृत होने पर वनरक्षकों को हर माह करीब 18 हजार रुपये और वनपाल को करीब 25 हजार रुपये अतिरिक्त राशि मिलेगी।
पहले भी इस भत्ते की स्वीकृति के लिये वित्त विभाग को वन विभाग ने प्रस्ताव भेजा था परन्तु वित्त विभाग ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। अब सीएम ने इसका प्रस्ताव पुनः बनाने के लिये कहा है तथा इसे कैबिनेट में प्रस्तुत कर स्वीकृति दी जायेगी। चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2026 के अंत तक देश के सभी राज्यों से नक्सल समस्या खत्म करने की घोषणा की है।
