पुराण डेस्क कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेबुनियाद टिप्पणी कर घिरे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का राजनीतिक भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल (SIT) की जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। SIT ने जांच शुरू कर दी है। टीम को 28 मई तक जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी होगी। SIT यह भी देखेगी कि हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज एफआईआर में कोई तथ्य गायब तो नहीं है। घटना स्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ करेगी। सागर के पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद वर्मा के नेतृत्व में गठित SIT मामले की जांच करेगी। विजय शाह का जो वीडियो सामने आया है, वह असली है या नहीं, क्योंकि शाह ने कहा है कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई है।
अगर SIT की रिपोर्ट उनके खिलाफ आती है तो उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। इसमें गिरफ्तारी और मंत्री पद से हाथ धोना भी पड़ सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के चलते पार्टी ने अब इस मामले पर चुप्पी साध ली है। विजय शाह भी चुप्पी साधे बैठे हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी उनके बारे में कोई भी निर्णय लेकर भ्रमित होने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार करने के पक्ष में है।
मंगलवार को इंदौर में आयोजित कैबिनेट बैठक में शामिल न होने को लेकर पार्टी की ओर से कुछ नहीं कहा गया. लेकिन जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा से इस पर राय मांगी गई तो उन्होंने भोपाल में पत्रकारों से कहा कि कैबिनेट में शामिल न होना निजी कारण है।
वरना ऐसा नहीं होता कि कोई कैबिनेट बैठक में शामिल न हो। ऐसा पहले भी हुआ है, कोई किसी कारण से कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुआ। विजय शाह का भी कोई कारण हो सकता है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। SIT गठित की गई है, जो एफआईआर की जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। कोर्ट इस संबंध में जो भी निर्णय लेगा, सरकार उसका पालन करेगी।
वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रही कांग्रेस ने मंगलवार 20 मई को भी जांच के लिए गठित SIT पर सवाल उठाए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंह ने कहा कि SIT में शामिल अधिकारी प्रमोद वर्मा 2010 में एसपी खरगोन थे, तब विजय शाह जिले के प्रभारी मंत्री थे। इसी तरह एक अन्य सदस्य कल्याण चक्रवर्ती 2018 में एसपी खरगोन थे, तब शाह वन मंत्री थे। सिंह ने कहा कि SIT की निष्पक्षता का मात्र दिखावा कर रही है।
