डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल। मध्य प्रदेश के वनों में आग लगने की घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिये अब आपदा प्रबंधन फण्ड से धनराशि मिलेगी। इसके लिये वन विभाग ने 96 करोड़ रुपयों का प्रस्ताव बनाकर गृह विभाग के स्टेट आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को स्वीकृति के लिये भेजा है।
दरअसल, केंद्र सरकार ने भी माना है कि जंगल की आग एक आपदा है तथा इसे आपदा प्रबंधन फण्ड से कवर किया जाना खहिये। इसी आधार पर राज्य के वन विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। अब राज्य के गृह विभाग के अधीन कार्यरत स्टेट आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद इसे केंद्र सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अंतिम मंजूरी के लिये भेजा जायेगा। वर्ष 2024 में प्रदेश का 2 हजार 967.90 हैक्टेयर वन क्षेत्र आग लगने की घटना से प्रभावित हुआ था।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत मप्र में भी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 5 सितम्बर 2007 को किया गया है।
राज्य मे आपदा प्रबंधन कार्यों के समन्वयन हेतु राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है।
