डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 19 विभागों की 93 योजनाओं में सब्सिडी और सेवायें देने का लाभ आधार प्रमाणन से ही देने का नया आदेश जारी कर दिया है। यह कार्य पहचान स्थापित करने के लिये विभिन्न दस्तावेज देने की आवश्यक्ता से छुटकारा दिलाने के लिये किया गया है।
इनमें महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहना योजना तथा मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना तथा नगरीय प्रशासन विभाग की मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना और नगरीय पथ व्यवसाय उत्थान योजना को भी शामिल किया गया है।
इसके अलावा, सामाजिक न्याय विभाग की दिव्यांग वित्तीय सहायता योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा वन विभाग की जंगली जानवरों से होने वाली दुर्घटनाओं के लिये मुआवजा तथा स्थान परिवर्तन और अधिकार ग्रहण के लिये मुआवजा योजना भी शामिल की गई है।
इसी प्रकार, ओबीसी कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ कल्याण, पशुपालन, आयुष, कुटीर, उच्च शिक्षा, एमएसएमई, तकनीकी शिक्षा, खाद्य, श्रम, पंचायत, राजस्व, अजा कल्याण, स्कूल शिक्षा तथा आदिवासी कल्याण विभाग की योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है।
