पुराण डेस्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 18 अप्रैल की रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। PM मोदी का यह संबोधन महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में पास न हो पाने के बाद आया है। शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान, PM मोदी ने विपक्ष के रवैये पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की थी; उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि विपक्ष को इस बड़ी गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। इन घटनाक्रमों के बीच, अब PM मोदी रात 8:30 बजे अपना संबोधन देने वाले हैं।
संदर्भ के लिए, 131वाँ संविधान संशोधन बिल—जो महिला आरक्षण संशोधन बिल से जुड़ा है—लोकसभा में पास नहीं हो पाया। इस बिल पर दो दिनों तक लगातार बहस चली। इसके बाद, शुक्रवार शाम को हुई वोटिंग के दौरान, यह बिल गिर गया। जहाँ 298 सांसदों ने संशोधन बिल के पक्ष में वोट दिया, वहीं 230 वोट इसके खिलाफ पड़े।
लोकसभा में बिल क्यों फेल हुआ?
लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन बिल पर वोटिंग के दौरान, कुल 528 सांसदों ने अपने वोट डाले। नतीजतन, बिल को पास होने के लिए 326 वोटों की ज़रूरत थी; हालाँकि, इसके पक्ष में सिर्फ़ 298 वोट ही पड़े। परिणामस्वरूप, यह बिल कानून नहीं बन पाया।
BJP का रुख
BJP लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और विपक्ष पर लगातार निशाना साध रही है। BJP नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस और उसकी समर्थक पार्टियों ने इस बात का जश्न मनाया कि उन्होंने देश की उन राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं की उम्मीदों को तोड़ दिया—वे महिलाएँ जो सालों से संघर्ष कर रही थीं और सिर्फ़ 33% अधिकारों की हिस्सेदारी माँग रही थीं।
कांग्रेस और उसके सहयोगी इस बात के जश्न में डूबे थे कि कैसे नियमों का उल्लंघन करके इन महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जाए, और कैसे उनके दम पर संसदीय लड़ाई जीती जाए। BJP के लिए, यह सत्ता के लिए संघर्ष नहीं था, बल्कि समानता का अधिकार देने का सवाल था। आज कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक तंज कसा गया, जिसमें यह इशारा किया गया कि BJP के कुछ लोगों ने खुद को 'मसीहा' के तौर पर पेश करने की कोशिश की है।
कांग्रेस का रुख
प्रियंका गांधी ने भी विपक्ष की ओर से मोर्चा संभाला और अपनी एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कल जो कुछ हुआ, वह लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत थी। संघीय ढांचे को बदलने और लोकतंत्र को कमज़ोर करने की सरकार की साज़िश नाकाम हो गई है। यह संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी—एक ऐसी सच्चाई जो सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी।
मेरा मानना है कि यह सत्ता में किसी भी तरह बने रहने के लिए रची गई एक सोची-समझी साज़िश है। इस मकसद को हासिल करने के लिए, वे महिलाओं को एक ज़रिया बनाकर अपने शासन को कायम रखने की रणनीति बना रहे हैं।
उन्होंने यह हिसाब लगाया था कि अगर यह कदम पास हो जाता है, तो वे विजयी होंगे और अगर यह नाकाम रहता है, तो वे दूसरी पार्टियों को 'महिला-विरोधी' बताकर खुद को महिलाओं के 'मसीहा' के तौर पर पेश करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि महिलाओं का सच्चा मसीहा बनना कोई आसान काम नहीं है।
