डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: मप्र विधानसभा सचिवालय को कंपनी विशेष से कपड़ा खरीदी का 27 मई 2025 को जारी टेण्डर निरस्त कर दोबारा इसे जारी करना पड़ा है। नये टेण्डर में कंपनी विशेष का नाम हटाकर ब्रांडेड कंपनी उल्लेखित किया गया है।
ज्ञातव्य है कि विधानसभा सचिवालय के पुरुष एवं महिला अधिकारी सदन के अंदर स्पीकर के सामने वेल ऑफ हाऊस में बैठते हैं तथा पहली बार इनके लिये ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है तथा इन्हें सदन के अंदर निर्धारित यूनिफार्म में बैठना होगा। उनकी ड्रेस सचिवालय अपने व्यय से उपलब्ध करायेगी।
गत 27 मई 2025 को जारी विवादास्पद टेण्डर में कहा गया था कि कुल 37 पुरुष अधिकारी/कर्मचारियों के उपयोगार्थ 74 नग फुल स्लीव शर्ट, 74 पेंट, 37 नग बंद गले के समर जैकेट, बंद गले के 37 नग कोट जोकि रेमंड कंपनी के होंगे जबकि 5 महिला अधिकारियों के उपयोगार्थ 10 नग साड़ी मय ब्लाउज जो क्रेप सिल्क, गोल्डन कलर, प्रिंटेड या समकक्ष होगी जोकि प्रतिष्ठित कंपनी की होंगी एवं महिला अधिकारियों के लिये ही रेमेंड कंपनी के 5 नग बंद गले के कोट तथा 5 नग बंद गले के समर जैकेट सिलवाये जायेंगे।
कपड़े की खरीदी हेतु कंपनी विशेष का नाम देने से बवाल मचा था जिसके कारण यह टेण्डर निरस्त कर दिया गया है और दोबारा टेण्डर निकाला गया है। इसमें विधानसभा सचिालय ने प्रतिष्ठित कंपनियोंं से ऑफर बुलवाये हैं जो कपड़ा एवं सिलाई, दोनों का कार्य करेगी।
