भोपाल: मप्र के सभी सरकारी विभागों, जिनमें सार्वजनिक उपक्रम, नगरीय एवं स्थानीय निकाय, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, विकास प्राधिकरण और विश्वविद्यालयों को मिलाकर 6 लाख 81 हजार 278 अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें सबसे अधिक तृतीय श्रेणी के 5 लाख 48, चतुर्थ श्रेणी के 58 हजार 522, द्वितीय श्रेणी के 40 हजार 20 और प्रथम श्रेणी के 8 हजार 286 अधिकारी और कर्मचारी हैं।
सरकारी डिपार्टमेंटों में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 5 लाख से अधिक है। जबकि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 58 हजार 522 हैं। फिर भी पुलिस और फॉरस्ट महकमा पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। पुलिस थाने से लेकर फॉरस्ट के रेंज और एसडीओ कार्यालय संचालित होने पर पुलिस में चतुर्थ श्रेणी के 525 और फरिस्ट में 845 कर्मचारी ही कार्यरत हैं।
वैसे मप्र में नियमित कर्मचारियों की संख्या 6 लाख 6 हजार 876 है, जो कि तय पदों से कम है। मप्र सरकार के सभी सरकारी विभागों, जिनमें सार्वजनिक उपक्रम्, नगरीय एवं स्थानीय निकाय, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, विकास प्राधिकरण और विश्वविद्यालयों को मिलाकर 6 लाख 81 हजार 278 अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं।
इनमें सबसे अधिक तृतीय श्रेणी के 5 लाख 48, चतुर्थ श्रेणी के 58 हजार 522, द्वितीय श्रेणी के 40 हजार 20 और प्रथम श्रेणी के 8 हजार 286 अधिकारी और कर्मचारी हैं। यानि 7 लाख 72 हजार कर्मचारियों के बदले सरकार में 6 लाख 81 हजार कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। करीब 90 हजार पद खाली पड़े हुए हैं।
नियमित और निगम मंडलों को छोड़कर आउट सोर्स तथा संविदा पर रखे गए कर्मचारियों को नियमित नहीं माना जाता और इन्हें महंगाई भत्ता सहित एरियर्स भी नहीं दिया जाता है। कर्मचारियों के मामले में सबसे अधिक टीचर, प्राध्यापक आदि स्कूल शिक्षा विभाग में 2 लाख 25 हजार 608 कर्मचारी कार्यरत हैं।
महिलाओं की भागीदारी 29 प्रतिशत ही..
सरकारी विभानों में कवर्ष रत नियमित कर्मचारियों की संख्या 6 लाख 6 हजार 876 के हिसाब से महिलाओं की संख्या 1 लाख 77 हजार 126 और पुरुष कर्मचारियों की संख्या 4 लाख 29 हजार 750 है। इस हिसाब से महिलाओं की भागीदारी 29.19% है। जबकि पुरुष का 70.81 प्रतिशता है। वैसे सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षत देने का नियम लागू किया है। इसमें पुलिस विभाग सहित अन्य विभाग शामिल है।
धार में कर्मचारियों की संख्या कम नहीं..
सरकारी नियमित कर्मचारियों के मामले में राजधानी भोपाल में कर्मचारियों की संख्या 40 हजार 101 है, जबकि इंदौर दूसरे स्थान पर है. वहां करीब 30 हजार कर्मचारी कार्यरत है और सालियर में 21 हजार 750 तथा धार जिले में 20 हजार 429 कर्मचारी काम कर रहे हैं। यह अकर्ड विधानसभा में प्रस्तुत किए गए प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन को लेकर है।
विभाग का नाम संख्या
स्कूल शिक्षा - 2,25,608
गृह विभाग - 93,634
आदिम जाति कल्याण - 53,964
लोक स्वास्थ्य विभाग- 48,319
राजस्व विभाग- 28, 229
जजा कार्य- 19,204
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट- 18,597
विधि एवं विधायी कार्य- 7,708
निगम-मंडल एवं निकाय- 74,402
सरकार के अन्य विभाग- 1,01,613
कुल नियमित कर्मी- 6,06,876