डॉ नवीन आनंद जोशी भोपाल : प्रदेश में वनों को हरा-भरा बनाये रखने के लिये स्थानीय समुदाय के सहयोग से वर्ष 2022-23 के अंत तक वन विभाग 5 हजार माईक्रो प्लान बनायेगा। अभी तक 3 हजार माईक्रो प्लान बन चुके हैं तथा शेष 2 हजार प्लान बनाने की कार्यवाही जारी है।
पीसीसीएफ विकास चितरंजन त्यागी ने बताया कि प्रदेश में वनों की लम्बी अवधि में संवहनीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये स्थानीय समुदायों का सहयोग एवं अतिरिक्त निधियां जुटाने के लिये नीतिगत प्रावधान किये गये हैं। प्रदेश में 15 हजार 608 ग्रामों में संयुक्त वन समितियां गठित की गई हैं। आत्मनिर्भर मप्र अभियान के अंतर्गत वन प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भूमिका को सशक्त करने के लिये 5 हजार माईक्रो प्लान तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
पीसीसीएफ ने बताया कि वनों के प्रबंधन से प्राप्त वनोपज ग्रामवासियों को प्रदाय की जा रही है। वनों के पुनस्र्थापना हेतु अतिरिक्त शासकीय बजट के अलावा और धनराशि जुटाने के लिये कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एवं कारपोरेट एनवायरमेंट रिस्पांसिबिलिटी के तहत रा्िरायां प्राप्त करने के नियम जारी किये गये हैं। इसके अलावा वानिकी क्षेत्र की योजनाओं के वित्त पोषण हेतु मनरेगा के तहत राशि प्राप्त की जा रही है जिसके तहत वर्ष 2021-22 में 4059 हैक्टेयर वन क्षेत्र में रोपण किया गया है।
