डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: मप्र के सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत 9 जिलों में दिव्यांगों के लिये संचालित 20 शासकीय संस्थाओं में साफ-सफाई एवं सुरक्षा के लिये 80 आउटसोर्स कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे जिनके पारिश्रमिक का भुगतान विभाग की निराश्रित निधि से किया जायेगा।
सामाजिक न्याय विभाग की प्रमुख सचिव ने इन सभी नौ जिलों के संयुक्त/उप संचालकों को आदेश जारी किये हैं। आदेश में कहा गया है कि इन 20 शासकीय संस्थाओं में दिव्यांगजनों हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण एवं समग्र पुनर्वास के साथ-साथ छात्रावास का भी संचालन किया जा रहा है।
इनमें अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये यह आवश्यक है कि इन संस्थाओं में पर्याप्त सफाई कर्मचारी एवं सुरक्षाकर्मी उपलब्ध हों, किन्तु इन संस्थाओं में इस हेतु पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से संस्था में साफ-सफाई एवं सुरक्षा उचित रुप से नहीं हो पाती है।
इसलिये इन संस्थाओं में 24 घण्टों सुरक्षा एवं साफ-सफाई की उचित व्यवस्था हो सके, इस हेतु प्रत्येक संस्था 2 सफाईकर्मी एवं 2 सुरक्षाकर्मी आउटसोर्स पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा आउटसोर्स सेवाओं हेतु व्ययों की प्रतिपूर्ति सामाजिक न्याय विभाग की निराश्रित निधि से की जायेगी।
