डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: मप्र में निवासरत पूर्व सैनिकों को गन लायसेंस में प्रभारित स्टाम्प शुल्क में छूट दी जायेगी। इस बारे में राज्य सैनिक बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है जिस पर अमल करते हुये राज्य के गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को इस निर्णय पर कि पूर्व सैनिकों को सुरक्षा गार्ड की नौकरी हेतु नवीन गन लायसेंस बनाने एवं नि:शुल्क नवीनीकरण की सुविधा मिले, अमल करने के लिये प्रशासकीय कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये हैं।
उल्लेखनीय है कि सोलह साल पहले 27 मई 2009 को भी राज्य के गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर कहा था कि राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि पूर्व सैनिकों को उनकी आवश्यक्ता के आधार पर गन लायसेंस तीन माह के अंदर जारी किया जाये एवं लायसेंस शुल्क से छूट प्रदान की जाये। इस निर्णय पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
