भोपाल: एयर इंडिया के अहमदाबाद हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ अधिक सतर्कता बरती है, इसके तहत निजी विमान कंपनियों का एमपेनलमेंट नए सिरे से करने पर सहमति बनी है।
दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किराए के विमान में सैकड़ों घंटे की उड़ान भर चुके हैं, और उनका तूफानी सफर लगातार जारी रहने वाला है ऐसे में जब तक राज्य सरकार स्वयं का विमान नहीं खरीद लेती तब तक किराए के विमान में ही सफर करना होगा।
इसी के मद्देनजर मप्र सरकार का एविएशन डिपार्टमेंट वर्ष 2025-26 के लिये उन निजी कंपनियों का एम्पेनलमेंट करेगा जो किराये पर विमान एवं हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराते हैं। यह एम्पेनलमेंट हर साल होता है तथा चयनित कंपनी किराये की वह दर देती है जिस पर वह विमान एवं हेलीकॉप्टर राज्य सरकार को उपलब्ध कराती है। इसके लिये एविएशन डिपार्टमेंट ने निजी कंपनियों से दरें आमंत्रित कर ली हैं जिनकी तकनीकी बिड 18 जून 2025 को खोली जायेगी।
ये निजी कंपनी नॉन शेड्यूल आपरेटर एवं चार्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर्स, दोनों हो सकती हैं। उन्हीं निजी कंपनियों का एम्पेनलमेंट किया जायेगा जिनके पास डबल इंजन प्योर जेट या टर्बो प्रॉप वायुयान होगा जोकि 7 वीआईपी यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगा तथा 5 या 6 यात्री क्षमता वाला डबल इंजन टर्बाइन हेलीकॉप्टर जिनके पास होगा। रात्रि में उड़ान भरने वाले विमान-हेलीकॉप्टर को प्राथमिकता दी जायेगी। ये सभी एयर कंडीशन्ड होने चाहिये।
उल्लेखनीय है कि मप्र सरकार के पास अभी सिर्फ एक हेलीकॉप्टर है जबकि एक विमान एवं एक हेलीकॉप्टर और खरीदने का वह करार कर चुकी है जिसकी डिलिवरी अगले साल के अंत तक होने की संभावना है।