डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: प्रदेश के निजी एवं सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के संबंध में मिली शिकायतों की जांच अब शासन स्तर से होगी। इस संबंध में राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों एवं कॉलेज प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिये हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश के सार्वजनिक/ निजी विश्वविद्यालयों के विरूद्ध विभिन्न माध्यमों से संभागायुक्त/ कलेक्टर को जो शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें वे उक्त संभाग / जिले के अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा अथवा शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर देते हैं।
ऐसी शिकायतों की संबंधित अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा अथवा शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य, समिति गठित कर जांच कराते है, जो नियमानुसार उचित नहीं है। प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय विधानसभा द्वारा पारित अधिनियमों से स्थापित एवं संचालित होते हैं। उक्त अधिनियमों में क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक / प्राचार्य को स्वयं के स्तर से जांच करने अथवा अपने स्तर से जांच समितियों का गठन कर जांच कराने के अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इसलिये अब संभागायुक्त / कलेक्टर या अन्य माध्यम से प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से संबंधित शिकायत पर अपने स्तर से कोई जांच न करते हुये उसे उच्च शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।
