पुराण डेस्क मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत और प्रशासनिक फैसले लिए गए। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि पचमढ़ी में 395.93 हेक्टेयर भूमि अभ्यारण्य से हटाकर नजूल भूमि घोषित की जाएगी। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद लिया गया है, जिससे यह क्षेत्र अब विकास प्राधिकरण के स्वामित्व में आ जाएगा और यहां पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार वर्ष 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए सक्रिय है। साथ ही सरकार बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जैसे प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों में 850 कार्यकर्ताओं को तैनात करेगी, जो इन क्षेत्रों में नक्सली आंदोलन पर नजर रखेंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता को 25 हजार रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। ये एक साल के लिए अस्थायी पद होंगे, लेकिन सरकार इसे नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम मान रही है।
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि मऊगंज, मैहर और पांढुर्ना में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्यालय खोलने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही निवाड़ी, मैहर और पांढुर्ना में नापतौल विभाग के कार्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय प्रशासन को मजबूती मिलेगी।
कैबिनेट ने पेरिस में आयोजित पैरालिंपिक में पदक जीतने वाले रुबीना फ्रांसिस और कपिल परमार को एक-एक करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की थी। अब तक उन्हें 50 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन सरकार ने उन्हें ओलंपियन के समान सम्मान देने का निर्णय लिया है।
प्रदेश में अब तक 8.76 लाख किसानों से 81 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जिसके लिए 16472 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। किसानों को 175 रुपए प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। पिछले साल 5.85 लाख किसानों से 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था।
कैबिनेट बैठक में 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 75.79% सरकारी स्कूलों के रिजल्ट आ चुके हैं और इस बार नई शिक्षा नीति के तहत किसी को सप्लीमेंट्री नहीं दी गई है। फेल हुए छात्रों को 17 जून को दोबारा परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा।
