पुराण डेस्क भारत सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पुर्जों के स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 4 से 5 अरब डॉलर तक का प्रोत्साहन (पीएलआइ) देने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को मजबूत करना और चीन से आयात पर निर्भरता को कम करना है।
पिछले 6 साल में भारत का इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन दोगुने से ज्यादा बढ़कर 2024 में 115 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इसमें एप्पल और सैमसंग जैसी वैश्विक कंपनियों की मोबाइल युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी का बड़ा योगदान है।
भारत अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्मार्टफोन सप्लायर बन गया है। हालांकि, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत अभी भी पुर्जों के लिए चीन- हांगकांग और ताइवान जैसे देशों पर पूरी तरह निर्भर है। सूत्रों के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय की ओर से तैयार की गई योजना के तहत उन पुर्जों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें प्रोत्साहन मिलेगा।
एक अधिकारी ने बताया कि नई योजना से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जैसे मुख्य पुर्जों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे घरेलू वैल्यू एडिशन बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्थानीय सप्लाई चेन मजबूत होगी। अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्रालय जल्द ही इस योजना की अंतिम मंजूरी देगा और इसे अगले 2-3 महीनों में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसमें वैश्विक और स्थानीय कंपनियों को 4-5 अरब डॉलर तक का प्रोत्साहन देने की उम्मीद है।
