मध्य प्रदेश: रतलाम-नीमच रेल लाइन को दोगुना करने को केंद्र सरकार की मंजूरी


स्टोरी हाइलाइट्स

केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 133 किलोमीटर रतलाम-नीमच ब्रॉडगेज लाइन को दोगुना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।.....

केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 133 किलोमीटर रतलाम-नीमच ब्रॉडगेज लाइन को दोगुना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मार्च 2025 तक तीन चरणों में काम पूरा कर लिया जाएगा। इस मार्ग के दोहरीकरण से नीमच से औद्योगिक शिपमेंट सहित यात्री ट्रेनों की आवाजाही में भी आसानी होगी। मौजूदा समय में ट्रेनों का 150 फीसदी भार सिंगल लाइन पर है। दोहरीकरण से नई ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी और यात्रा का समय भी कम होगा। बुधवार को रेल मंत्रालय की ओर से वर्चुअल अनाउंसमेंट के दौरान रतलाम मंडल कार्यालय में डीआरएम विनीत गुप्ता, सीनियर डीसीएम सुनील कुमार मीणा भी मौजूद रहे। डीआरएम ने कहा कि दोगुना करने का प्रस्ताव पहले भेजा गया था। करीब 3.5 साल में काम पूरा करने का लक्ष्य है। 2022 की शुरुआत में काम शुरू होने की उम्मीद है। https://twitter.com/CMMadhyaPradesh/status/1443139678895423492?s=20 रेलवे बोर्ड ने रतलाम-नीमच दोहरीकरण परियोजना को मंजूरी दे दी है। पूरे काम पर 1,095 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें से 868 करोड़ रुपये का सिविल कार्य, जबकि विद्युतीकरण, रु. 4.5 करोड़ का सिग्नल शेष रु. 134 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसकी लागत 8.25 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर होगी। नीमच-चित्तौड़गढ़ खंड के दोहरीकरण का कार्य पहले से ही चल रहा है। अब सिर्फ निंभेरा और लिम्च के बीच काम बचा है। तीन साल में दोनों काम पूरे होने के बाद रतलाम से चित्तौड़गढ़ तक डबल रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा।  ये होंगे लाभ ट्रेनों की संख्या बढ़कर 30 से अधिक हो जाएगी। वर्तमान में यात्री, एक्सप्रेस, मेल एक्सप्रेस, साप्ताहिक सहित 16 यात्री ट्रेनें चल रही हैं। माल ढुलाई में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी, जिससे रेलवे के राजस्व में वृद्धि होगी। नीमच और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में 10-12 सीमेंट कारखाने हैं। दोहरीकरण के बाद यात्री ट्रेनों को मालगाड़ियों या यात्री ट्रेनों को पार करने के लिए स्टेशन पर खड़े होने की जरूरत नहीं है। पैसेंजर ट्रेनें समय से चलेंगी। उदयपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा के लिए नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेन दुर्घटना या खराबी की स्थिति में दूसरी लाइन पर यातायात जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे में रास्ता बंद कर दिया जाएगा।