मध्य प्रदेश: खुलेआम बिक रही नकली दवाएं, हाईकोर्ट ने की सख्त कार्रवाई

मध्य प्रदेश में नकली दवाओं की खुलेआम बिक्री हो रही है. यह आरोप जनहित याचिका में लगाया गया है। हाईकोर्ट ने आरोप को गंभीरता से लिया। इसके साथ ही राज्य सरकार से पूछा गया कि 2016 से 2020 के बीच राज्य में नकली दवाओं के कितने मामले सामने आए हैं. इतना ही नहीं ड्रग इंस्पेक्टर के रिक्त पदों की जानकारी भी मांगी गई है। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच के समक्ष हुई। जबलपुर निवासी अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा की ओर से तर्क दिया गया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में औषधि निरीक्षकों के पद रिक्त हैं।

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नतीजा यह है कि प्रदेश भर में खुलेआम नकली दवाएं बिक रही हैं। राज्य में दवा निरीक्षकों की बड़ी संख्या के रिक्त होने के कारण दवाओं का परीक्षण नहीं किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि राज्य में नकली दवाओं का आखिरी मामला 2007 में दर्ज किया गया था। इसके बाद 2020 तक कोई मामला सामने नहीं आया है।

जबलपुर पुलिस ने मई 2021 में नकली रेमेडिवाइजर इंजेक्शन लगाने का मामला दर्ज किया है। इस वजह से राज्य में नकली दवा कारोबारी सक्रिय हैं। उनके ठोस नियंत्रण अभी तक ज्ञात नहीं हैं। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार से पूछा है कि 2016 से 2020 तक नकली दवाओं के कितने मामले दर्ज किए गए हैं.

Priyam Mishra



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