मध्य प्रदेश: सस्ती बिजली खरीदने की रणनीति तैयार करेगी बिजली कंपनी
रबी सीजन में बिजली की उपलब्धता के लिए कार्ययोजना तैयार करें
बिजली दरों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार सस्ती बिजली खरीदेगी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी को इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री बुधवार को मंत्रालय में कंपनी के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी ताप विद्युत गृहों और नवीकरणीय ऊर्जा बिजली खरीद समझौतों की समीक्षा की जाए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली उत्पादकों ने अपने द्वारा भेजे गए बिलों के भौतिक निरीक्षण की ऐसी तकनीक विकसित कर ली है, जिससे गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न रहे। इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बिजली खरीद दरों को कम करने, आने वाले वर्षों में ऊर्जा की उपलब्धता, बिजली खरीद की लागत, भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता और बिजली की मांग और उपलब्धता की समीक्षा पर कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ऊर्जा संजय दुबे, पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध निदेशक आकाश त्रिपाठी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।तोमर ने कहा, "वर्ष 2021-22 के लिए बिजली की मांग और उपलब्धता की समीक्षा कर आगामी रबी सीजन में बिजली की उपलब्धता के लिए कार्ययोजना तैयार करें।" बैठक में कुसुम योजना पर भी चर्चा की गई। बताया गया कि पिछले साल पावर बैंकिंग योजना से 167 करोड़ रुपये की बचत हुई है, जबकि फ्लेक्सी योजना के क्रियान्वयन से लगभग 350 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
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Priyam Mishraऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली उत्पादकों ने अपने द्वारा भेजे गए बिलों के भौतिक निरीक्षण की ऐसी तकनीक विकसित कर ली है, जिससे गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न रहे। इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बिजली खरीद दरों को कम करने, आने वाले वर्षों में ऊर्जा की उपलब्धता, बिजली खरीद की लागत, भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता और बिजली की मांग और उपलब्धता की समीक्षा पर कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ऊर्जा संजय दुबे, पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध निदेशक आकाश त्रिपाठी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। तोमर ने कहा, "वर्ष 2021-22 के लिए बिजली की मांग और उपलब्धता की समीक्षा कर आगामी रबी सीजन में बिजली की उपलब्धता के लिए कार्ययोजना तैयार करें।" बैठक में कुसुम योजना पर भी चर्चा की गई। बताया गया कि पिछले साल पावर बैंकिंग योजना से 167 करोड़ रुपये की बचत हुई है, जबकि फ्लेक्सी योजना के क्रियान्वयन से लगभग 350 करोड़ रुपये की बचत हुई है। MP School Reopen News: शिवराज ने कहा 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं की कक्षाएँ आधी क्षमता से होंगी आरम्भ..
