पुराण डेस्क MP Budget 2024-25: मध्य प्रदेश विधानसभा सदन में बजट पेश। मध्य प्रदेश में सोमवार 1 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया। 3 जुलाई बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार के कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया।
बजट के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने इस बार सदन के लिए कई खास तैयारियां की। कांग्रेस ने जहां सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की योजना बनाई, वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की रणनीति बनाई। बजट से पहले सुबह 10.30 बजे मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। कैबिनेट की बैठक विधानसभा में संपन्न हुई।
जानिए प्रदेश की मोहन सरकार के पहले पूर्ण बजट की खास बातें.…
आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेस में नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेस -वे, 450 किलोमीटर का मालवा निर्माण विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य प्रस्तावित है। सिंहस्थ के लिए उज्जैन आने वाले सभी मार्ग 4 लेन अथवा 8 लेन किया जाना प्रस्तावित।
बजट में ऊर्जा के लिए 19000 करोड़, सिंचाई के लिए 13596 करोड़, केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती चंबल परियोजना के लिए भी प्रावधान किया गया है। अलावा इसके मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिंडोरी श्री अन्न्न अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। बजट में दूध उत्पादन बोनस के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साल 2024 - 2025 को गोवंश रक्षा वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। गोवंश के लिए बजट में तीन गुना वृद्धि के साथ 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य के लिए 34 प्रतिशत से भी अधिक के बजट का प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 81 प्रतिशत की वृद्धि करके 560 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में उद्योग विभाग के लिए 4 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश में 1 हजार करोड़ का निवेश आने की उम्मीद है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों को ओडीएफ करने के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
स्वच्छ भारत मिशन के लिए शहरों मे ठोस अवशिष्ट प्रबंधन पर आगामी पांच वर्षों में 5 हजार करोड़ खर्च करने की योजना है। पीएम शहरी आवास योजना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है साथ ही भोपाल ,इंदौर मेट्रो को लेकर भी बजट में प्रावधान किया गया है।
* शिक्षा- 22 हजार 600 करोड़ रुपए।
* स्वास्थ्य- 21 हजार 144 करोड़ रुपए।
* खेल- 586 करोड़ रुपए।
* तीर्थ दर्शन योजना- 50 करोड़ रुपए।
* वन और पर्यावरण- 4 हजार 725 करोड़ रुपए।
* दुग्ध उत्पादक योजना- 150 करोड़ रुपए।
* गोशाला के लिए- 250 करोड़ रुपए।
* संस्कृति विभाग- 1081 करोड़ रुपए।
* शिक्षा क्षेत्र के लिये वर्ष 2024-25 में रुपये 52 हजार 682 करोड़ का प्रावधान।
प्रदेश की संवेदनशील सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिये अनुसूचित जनजाति उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 हेतु रूपये 40 हजार 804 करोड़ का प्रावधान किया है, जो कि वर्ष 2023-24 से रुपये 3 हजार 856 करोड़ अधिक है।
सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिये अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 हेतु रूपये 27 हजार 900 करोड़ का प्रावधान किया है।
रामपथ और कृष्ण पथ का विकास का प्रावधान भी इस बार के बजट में किया गया है। संस्कृति विभाग के लिये रुपये 1 हजार 81 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। वर्ष 2023-24 के व्यय से ढाई गुना है। मध्य प्रदेश में 11 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ, जो कि एक कीर्तिमान है।
प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक हवाई सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने हेतु पी.एम.श्री हेली एवं वायु पर्यटन सेवा प्रारंभ की गई है। विमानन अधोसंरचना को भी विस्तारित किया जाएगा।
पर्यटक सुविधाओं हेतु रूपये 666 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2023-24 से रूपये 100 करोड़ अधिक है। जेलों के लिये “सुधारात्मक सेवायें एवं बंदीगृह अधिनियम, 2024” लागू किया जाएगा।
वर्ष 2024-25 के बजट में संबल योजना अंतर्गत रुपये 600 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। राज्य, जिला, तहसील स्तर पर प्रतिदिन प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु राजस्व महाअभियान डैशबोर्ड प्रस्तावित है।
डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना के अंतर्गत ग्राम में उपलब्ध स्थानीय युवा के माध्यम से नवीन तकनीक (जियो फेंस) का उपयोग कर प्रत्येक खसरे की फसल गिरदावरी कराई जाएगी।
