पुराण डेस्क मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद मोहन यादव सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य के किसानों और आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली में 24,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री को तीसरी बार पीएम बनने पर बधाई दी। इसके साथ ही कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों और आम उपभोक्ताओं के हित में बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में 24,420 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी को मंजूरी दी गई। घरेलू उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है।
किसानों के लिए 13,000 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 5,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिए यदि योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होंगे तो उन पदों पर सीधी भर्ती की जायेगी। कुल 1,214 पद हैं, जिनमें से 50 फीसदी सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में नये पद सृजित किये जा रहे हैं। स्वास्थ्य मानदंडों के अनुरूप 46,491 नये पदों के सृजन को मंजूरी दी गयी है। इसमें तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है।
इसी प्रकार पैरामेडिकल स्टाफ के पद सृजित कर स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में तीन विश्वविद्यालय अवंतीबाई विश्वविद्यालय, टंट्या भील विश्वविद्यालय और तात्या टोपे विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं। तीनों विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा विभाग से गठजोड़ कर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
भोपाल गैस त्रासदी अस्पताल में डॉक्टरों को प्रतिनियुक्ति पर भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार ने गौ संरक्षण को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। तदनुसार, इस वर्ष 'गौ संरक्षण वर्ष' मनाया जाएगा। यह गुड़ी पड़वा से शुरू होकर अगले साल तक मनाया जाएगा। इस अवधि में गौशालाओं का उन्नयन किया जायेगा। सड़क पर घूमने वाले मवेशियों को गौशाला पहुंचाया जाएगा।
आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक भी होगी, जिसमें वन अभ्यारण्य और वन महकमे से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में केंद्र सरकार को भेजे प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा।
