डॉ नवीन आनंद जोशी भोपाल: मप्र सरकार की छिन्दवाड़ा में स्थित हवाई पट्टी के किराये की वसूली अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के माध्यम से वसूली होगी। इसके लिये छिंदवाड़ा कलेक्टर ने कर्नाटक सरकार के राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र जारी कर दिया है जिसकी प्रतिलिपि भोपाल स्थित विमानन विभाग को भी भेजी गई है।
दरअसल छिंदवाड़ा की शासकीय हवाई पट्टी को प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिये मेसर्स शा-शिव माइनोरिटी वेलफेयर एवं एजुकेशन सोसायटी, बैंगलोर को दी गई थी जिसने 16 लाख 82 हजार रुपये शुल्क अदा नहीं किया है। इसकी वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल किए जाने हेतु विमानन विभाग ने कलेक्टर छिंदवाड़ा को निर्देश दिये थे।
छिंदवाड़ा कलेक्टर ने वसूली हेतु जारी पत्र में कहा है कि उक्त संस्था के नाम से कोई भूमि तहसील छिंदवाड़ा में नहीं है। मप्र शासन के विमानन विभाग भोपाल ने निर्देश दिये हैं कि उक्त संस्था की चल-अचल संपत्ति प्रदेश के अन्य जिले अथवा उस प्रदेश जहां संपत्ति स्थित है, से संपर्क एवं समन्वय कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।
इसलिये कर्नाटक राज्य के जिलों में मेसर्स शा-शिव माइनोरिटी वेलफेयर एवं एजुकेशन सोसायटी, बैंगलोर के नाम से चल-अचल संपत्ति हो तो, उक्तानुसार जानकारी इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें, जिससे भू-राजस्व के तहत वसूली हेतु विमानन विभाग को जानकारी भेजी जा सके।
पत्र की प्रतिलिपि कलेक्टर जिला बैंगलोर, कर्नाटक को भी भेजकर कहा गया है कि उक्त संस्था की यदि बैंगलोर में कोई चल-अचल संपत्ति स्थित हो, तो इसकी जानकारी कलेक्टर छिंदवाड़ा कार्यालय को भी भेजी जाए।
