पीएम मोदी की समीक्षा बैठक में देर से पहुँचने पर बंगाल के मुख्य सचिव पर कार्रवाई,  हुआ तबादला

पीएम मोदी की समीक्षा बैठक में देर से पहुँचने पर बंगाल के मुख्य सचिव पर कार्रवाई,  हुआ तबादला शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान से हुए नुकसान को लेकर समीक्षा बैठक की गई थी.  इसी बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव करीब आधे घंटे देर से पहुंचे थे और थोड़ी देर रुकने के बाद वहां से चले गए थे. इसी को लेकर अल्पन बंदोपाध्याय पर केंद्र सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उनका तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है. बंगाल सरकार से तबादला करते हुए उन्हें 31 मई को सुबह 10:00 बजे तक भारत सरकार के DOPT में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है. राज्य सरकार को बोला है की उन्हें तत्काल प्रभाव से रिलीव करें. उनकी अगली पोस्टिंग कहां होगी, फिलहाल ये तय नहीं.   समीक्षा बैठक में देर से पहुंचे थे  दरअसल,  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में आधे घंटे देर से पहुंचे और वहां ना रुकते हुए थोड़ी देर में निकल गए, जिसे सर्विस रूल्स के खिलाफ माना जा रहा है. यास साइक्लोन से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए शुक्रवार को मोदी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के दौरे पर थे. प्रधानमंत्री ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों का हवाई सर्वे किया. उड़ीसा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल का दौरा किया. पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित राज्यों के मुख्य सचिव और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करनी थी. इस समीक्षा बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी  को भी शामिल होना था मगर वो भी आधे घंटे देर से पहुंची. मुख्यमंत्री के अलावा इस बैठक में राज्य सरकार की तरफ से मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को शामिल होना था. लेकिन मुख्य सचिव भी देर से बैठक में पहुंचे. और जल्दी ही वहां से मुख्यमंत्री के साथ निकल गए. नियम क्या कहता है  प्रधानमंत्री यदि किसी राज्य में ऐसी कोई समीक्षा बैठक बुलाते हैं तो सर्विस रूल्स के मुताबिक राज्य के मुख्य सचिव या उनके स्थान पर उसी रैंक के अधिकारी का बैठना अनिवार्य होता है.  बैठक में उन्हें समय से शामिल होना होता है नहीं तो यह सर्विस रूल्स का उलंघन है. इसी उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए देर शाम केंद्र सरकार की एप्वाइंटमेंट कामेटी आन कैबिनेट ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस(कैडर) नियम 1954 की अधिनियम 6(1) का प्रयोग करते हुए 1987 बैच के अल्पन बंदोपाध्याय का तबादला कर दिया. राज्य सरकार से उन्हें रिलीव करने को कहा गया है. साथ ही 31 मई को सुबह 10 बजे तक उन्हें डीओपीटी में रिपोर्ट करने को कहा गया है.