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क्या रीपो रेट यथावत रहेगा ?

राकेश दुबे राकेश दुबे
Updated Tue , 25 Jul

सार

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जोर देते हुए कहा कि दर में बढ़ोतरी पर विराम लगा है और इसे रोक नहीं समझना चाहिए। ऐसे में आगे मौद्रिक नीति और सख्त बनाई जा सकती है।

janmat

विस्तार

खबर है देश के वित्तीय कारोबार में रीपो दर यथावत रहेगी और इसका व्यापक प्रभाव होगा। एक सर्वेक्षण में सभी 10 प्रतिभागियों की यही राय है। वैसे भारतीय रिज़र्व बैंक 8 जून को नीतिगत दर पर निर्णय की घोषणा करेगा।

मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच आरबीआई ने रीपो दर 250 आधार अंक बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दी थी मगर इस अप्रैल की मौद्रिक समीक्षा में दर बढ़ोतरी पर विराम लगाने का निर्णय किया गया था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जोर देते हुए कहा कि दर में बढ़ोतरी पर विराम लगा है और इसे रोक नहीं समझना चाहिए। ऐसे में आगे मौद्रिक नीति और सख्त बनाई जा सकती है।

मौद्रिक नीति पर निर्णय के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति प्रमुख पैमाना होती है, जो अप्रैल में 18 महीने के निचले स्तर 4.7 प्रतिशत पर रही है। मार्च में यह 5.7 प्रतिशत थी। खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई के लक्ष्य 2 से 6 प्रतिशत के दायरे में ही रही।

क्रिसिल की भी टिप्पणी है, ‘भारत में दर बढ़ोतरी का चक्र अब पूरा हो चुका है और मुद्रास्फीति चरम पर पहुंच चुकी है।’एक संस्थान द्वारा कराये गये सर्वेक्षण में शामिल 10 में से 6 प्रतिभागियों ने कहा कि मुद्रास्फीति में नरमी से केंद्रीय बैंक चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को 5.2 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर सकता है।

एक इकोनॉमिक्स विशेषज्ञ का कहना है कि ‘हमें उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान मौजूदा 5.2 प्रतिशत के औसत से कम कर 5 प्रतिशत किया जा सकता है।’ मगर मानसून के प्रति चिंता देखते हुए आरबीआई मुद्रास्फीति के अनुमान को बरकरार रख सकता है।

वित्तीय संस्थान  ‘इक्रा’ को भी उम्मीद है कि मई-जून में खुदरा मुद्रास्फीति और कम होकर 4.5 से 4.7 प्रतिशत रह सकती है और वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में इसके 4.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो मौद्रिक नीति समिति के अनुमान (5.1प्रतिशत ) से कम है। मुद्रास्फीति में नरमी का रुख देखते हुए मौद्रिक नीति समिति चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति के अपने अनुमान में कटौती कर सकती है लेकिन मॉनसून की फिक्र उसे ऐसा करने से रोक सकती है।’

दूसरी ओर जनवरी-मार्च तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर उम्मीद से बेहतर 6.1 प्रतिशत रही और पूरे वित्त वर्ष में यह 7.2 प्रतिशत दर्ज की गई। केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।एसबीआई ने भी चौथी तिमाही के आंकड़े आने के बाद जीडीपी वृद्धि का अपना अनुमान बढ़ा दिया है।

एक रिपोर्ट में एस बी आई कहा है, ‘हम चालू वित्त वर्ष में वृद्धि की गति जोर पकड़ने पर ध्यान दे रहे हैं। हम अपने बेसलाइन अनुमान को 6.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर रहे हैं। बैंक के अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत और पहली तिमाही में 7.8प्रतिशत रह सकती है। यह अनुमान संतुलित जोखिम के आधार पर लगाया गया है।’जहां तक आरबीआई के मौद्रिक रुख की बात है तो सभी प्रतिभागियों ने कहा कि केंद्रीय बैंक राहत वापस लेना जारी रख सकता है।

एक अन्य अर्थशास्त्री गौरा सेन गुप्ता ने कहा, ‘हमें लगता है कि आरबीआई राहत और नरमी वापस लेने का रुख बनाए रखेगा।’ उन्होंने कहा कि रुख को तटस्थ रखने से गलत संदेश जाएगा कि आरबीआई का ध्यान अब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने से हट गया है।