मोहन कैबिनेट का बड़ा फ़ैसला, लाड़ली बहनों को अब हर महीने मिलेंगे ₹1,500


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स्टोरी हाइलाइट्स

सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई ज़रूरी फ़ैसले लिए गए, सोलर रूप टॉप स्कीम के तहत सरकारी बिल्डिंग्स पर सोलर पैनल लगाए जाएँगे, लाड़ली बहनों को अब हर महीने ₹1,500 मिलेंगे, लाड़ली बहनों को हर महीने एक्स्ट्रा ₹250 मिलेंगे..!!

मंगलवार 10 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सेक्रेटेरिएट में कैबिनेट मीटिंग हुई। बैठक में फ़ैसला लिया गया कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती प्रदेशभर में गौरवपूर्ण ढंग से मनाई जाएगी। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम जबलपुर और अलीराजपुर में होंगे, जबलपुर से प्रधानमंत्री लाइव जुड़ेंगे। सभी जिलों में जनजातीय प्रतिभाओं को सम्मानित करने हेतु जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

कैबिनेट मीटिंग में सोलर रूफ टॉप स्कीम को मंजूरी दी गई। रेस्को सोलर योजना के तहत सभी शासकीय भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जाएगी। जिसके तहत हर जिले में सरकारी बिल्डिंग्स पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे बनने वाली बिजली का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी बिल्डिंग्स के लिए किया जाएगा। इसके लिए जिलेवार टेंडर दिए जाएंगे।

सीएम ने महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ को ₹1 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की।

इसके अलावा, राज्य की करीब सवा करोड़ लाड़ली बहनों को अब सरकार की तरफ से हर महीने ₹1,500 मिलेंगे। अभी लाड़ली बहनों को हर महीने ₹1,250 मिलते हैं। मीटिंग में इस रकम में ₹250 बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दी गई। सीएम ने इसकी घोषणा की। दो दिन बाद, 12 नवंबर को सिवनी में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम सिंगल क्लिक के जरिए यह रकम ट्रांसफर करेंगे।

इसके अलावा, ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की मूर्ति और वेदांत म्यूज़ियम प्रोजेक्ट के लिए मंज़ूर रकम को ₹250 करोड़ बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन का मॉडल रेट ₹4036 क्विंटल घोषित किया गया। सीएम 13 नवंबर को देवास से 1.32 लाख किसानों को ₹300 करोड़ की राशि का सिंगल क्लिक से भुगतान करेंगे।

सीएम भावांतर योजना के तहत, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मॉडल रेट के बीच का अंतर 13 नवंबर को किसानों को दिया जाएगा। मॉडल रेट हर दिन सुबह 6:00 बजे बताए जा रहे हैं।

मांधाता में सिविल कोर्ट के लिए एक पोस्ट बनाने की इजाज़त मिल गई है। साथ ही प्रदेश में बिजली बिल समाधान योजना जारी कर दी गई है, उपभोक्ता 30 दिसंबर तक बिलों की विसंगतियां सुधार सकते हैं।

इसके अलावा खंडवा जिले के मान्यता क्षेत्र में नया सिविल न्यायालय स्थापित होगा।