मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न, इन अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी


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स्टोरी हाइलाइट्स

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक इंदौर के राजवाड़ा में हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई..!!

मध्य प्रदेश के इंदौर में मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक (मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक) राजवाड़ा के गणेश हॉल में संपन्न हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आएंगे। यहां वे दो लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वे इंदौर मेट्रो, दतिया और सतना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देवी अहिल्या की 300वीं जयंती पर 21 मई से 31 मई तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि एक नाटक का मंचन देखकर मेरी और प्रहलाद पटेल की आंखों में आंसू आ गए। जबकि हम दोनों को बहुत सख्त माना जाता है। हम रोते नहीं हैं। हमारी वजह से दूसरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 

मुख्यमंत्री ने तय किया है कि प्रदेश के जिस भी शहर में मांग होगी। हम वहां इस नाटक का प्रदर्शन करवाएंगे। इसका कार्यक्रम तैयार है। इंदौर में एकल काव्यपाठ जारी रहेगा। ग्वालियर, भोपाल और बैतूल में भी यह नाटक खेला जाएगा। कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन में भी इस महान नाटक का प्रदर्शन होगा।

मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि राहवीर योजना...जब भी कोई दुर्घटना होती है, लोग उसे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने इस पर चिंता जताई। अब जहां भी दुर्घटना होगी, पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया जाएगा। सरकार की ओर से 25 हजार रुपए का इनाम भी दिया जाएगा।

इस बार सरकार ने 2400-2500 रुपए एमएसपी तय की थी। सरकार ने 2600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं खरीदा। पिछली बार से 30 लाख मीट्रिक टन ज्यादा खरीदा गया है। किसानों को 20 हजार करोड़ का भुगतान किया गया है।

26 से 28 मई तक नरसिंहपुर में किसान समागम का आयोजन किया जाएगा। जिसमें कृषि आधारित उद्योगों पर चर्चा की जाएगी और जैविक व प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आगे बताया कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर महानगर विकास प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें देवास और धार के कुछ हिस्से भी जोड़े जाएंगे। इसके नियमों को मंजूरी दे दी गई है। इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि नगर निगमों का काम प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे।

आने वाले दिनों में यहां पीने के पानी की कितनी जरूरत होगी? खेती के लिए कितने पानी की जरूरत होगी? कितने वाहनों की व्यवस्था करनी होगी? इसमें ये सभी काम किए जाएंगे। इसमें सभी विधायक भी अपने सुझाव दे सकेंगे।

स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। 2.0 में कई ऐसे प्रावधान हैं जो पहले नहीं थे। अब हम फिर से मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इसके लिए 277 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विजयवर्गीय ने कहा- यह राशि कम लगती है। इसे और बढ़ाया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन में नई मशीनें या कचरा वाहन खरीदने का कोई प्रावधान नहीं है।

उस समय लोकमाता देवी अहिल्या ने महेश्वर में बुनकरों को साड़ी बनाने का प्रशिक्षण दिया ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। हमने उनके लिए समर्पित कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत व्यक्ति को बैंक ब्याज से छूट मिलेगी। योजना में 100 करोड़ का प्रावधान है।

ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमाओं के आसपास सनातन परंपराओं के विकास के लिए 2100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लोग लाइब्रेरी में रुक सकेंगे, अध्ययन कर सकेंगे, शोध कर सकेंगे, अध्ययन कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे। यह पर्यटन के लिए अच्छा रहेगा। भारत की सनातन परंपरा को जानने का अवसर मिलेगा। एक हजार लोगों के रहने के लिए छात्रावास बनाया जा रहा है। इसमें पांच सितारा कमरे भी होंगे। सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाएगा। इससे पर्यटन क्षेत्र में क्रांति आएगी।

उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी है और अर्थव्यवस्था में बदलाव आया है। इसी तरह का काम ओंकारेश्वर क्षेत्र में भी किया जाएगा जो अर्थव्यवस्था को बदलने का काम करेगा।

इंदौर के एमवाय अस्पताल में 773 करोड़ रुपए से वर्तमान व्यवस्था से दोगुनी व्यवस्था होगी। यह हॉस्पिटल हार्ट, लिवर की सर्जरी होगी, ताकि लोगों को दिल्ली-मुंबई न जाना पड़े।

रीवा के जिला अस्पताल को 321 करोड़ रुपए दिए हैं। सेंट्रल इंडिया के लिए गरीब और मध्यमवर्गीय के लिए बड़ा तोहफा है।

वर्किंग वूमन हॉस्टल इंडस्ट्रियल एरिया में बनाने के प्रस्ताव पर मंत्रियों ने सुझाव दिया है कि उद्योगपति सीएसआर फंड से भी यह काम कर सकते हैं। इसे पीपीपी मोड पर भी बनाने का काम किया जा सकता है। सभी जिलों में बनाएंगे। पीथमपुर में, मालनपुर, उज्जैन में बनेंगे। इंडस्ट्रिलिस्ट से सीएसआर मद में बनवाएंगे। पीपीपी मोड में भी बनवाएंगे। खासकर औद्योगिक क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षित रह सकें, इसलिए ये योजना है।