पुराण डेस्क MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने मंगलवार 5 अगस्त को विधानसभा परिसर में आयोजित बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी दी। बैठक में नवगठित जिलों मऊगंज और पांढुर्ना में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालयों के निर्माण हेतु सरकारी भूमि आवंटन, जबलपुर के रांझी तालुका में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का 100 बिस्तरों वाला अस्पताल और मुरैना में 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने नवगठित जिलों मऊगंज और पांढुर्ना में भाजपा कार्यालयों के निर्माण हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। मऊगंज जिला मुख्यालय में ठासरा क्रमांक 29/12 की कुल भूमि में से 0.100 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी गई है। पांढुर्ना में भाजपा जिला कार्यालय के निर्माण हेतु भी भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है।
सरकार ने भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्यरत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण हेतु भूमि आवंटित की है। यह अस्पताल जबलपुर जिले के रानजी तालुका के रिछाई गाँव में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 2.024 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) भूमि आवंटित की जाएगी।
मंत्रिमंडल ने मुरैना जिले में 600 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण परियोजना को भी हरी झंडी दे दी है। इस परियोजना से उत्पादित बिजली मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा खरीदी जाएगी।
सरकार ने इस बिजली के लिए भुगतान गारंटी प्रदान करने का निर्णय लिया है, ताकि परियोजना के निवेशकों को वित्तीय सुरक्षा मिल सके। यह परियोजना राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सशक्त कदम मानी जा रही है।
मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना (सीएमयूआईडीएस) के चौथे चरण को मंजूरी दी गई। इसके तहत राज्य के नगरीय संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर काम किया जाएगा।
इसके अलावा, सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, भोपाल में पीएमयू सेल (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट) के गठन को भी मंजूरी दी गई, जिससे सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण में पारदर्शिता और दक्षता आएगी।
मंत्रिमंडल की बैठक में सात पुलिसकर्मियों और पेंशन संबंधी मामलों पर भी चर्चा हुई। सभी प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी।
