पुराण डेस्क Mohan Cabinet Decission: सोमवार 1 जुलाई को मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई मोहन कैबिनेट ने कुलपतियों का नाम बदलकर कुलपति करने, गौ तस्करों के वाहनों को जब्त करने और गौण वन उपज से प्राप्त राजस्व को आदिवासियों को सौंपने सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। इसके साथ ही अब मंत्री अपने वेतन पर टैक्स खुद भरेंगे और खुले बोरवेल पर सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं।
कुलपति को अब कुलपति कहा जाएगा
कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी. मोहन कैबिनेट में फैसला लिया गया कि कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुलगुरु कहे जाने के उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई।
मंत्री अपने वेतन पर टैक्स देंगे
मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर टैक्स का भुगतान मंत्री खुद करेंगे। सीएम मोहन के फैसले का सभी मंत्रियों ने स्वागत किया है। विपक्षी नेता भी सहमत। इसके अलावा गौण वन उपज से प्राप्त राजस्व आदिवासियों पर ही खर्च किया जायेगा। यह राशि कहीं और खर्च नहीं की जायेगी।
कैबिनेट ने खुले बोरवेल पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं
अगर बोरवेल खुला छोड़ दिया गया तो अच्छा नहीं होगा। बोरवेल में गिरने की घटनाओं को देखते हुए कैबिनेट में खुले बोरवेल और ट्यूबवेल को लेकर फैसला लिया गया। साथ ही खनन कर्ताओं और बोरवेल बनाने वालों को अपने बोरवेल बंद करने होंगे। अगर प्रशासन इसे बंद करता है तो बंद बोरवेल की कीमत चुकानी पड़ेगी।
गौ तस्करों के वाहनों को जब्त करने की अनुमति दी गई
इसके साथ ही गौ तस्करी रोकने के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। मवेशी परिवहन में लगे वाहनों को अब जब्त किया जाएगा। अवैध गौ तस्करों के वाहन भी जब्त किये जायेंगे।मवेशियों की अवैध आवाजाही को अपराध घोषित करने का निर्णय लेने वाला एमपी पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा पुराने वल्लभ भवन में आगजनी के लिए 107.27 करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे। पुराने वल्लभ भवन का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
