पंचायत प्रतिनिधियों के महासम्मेलन के मौके पर CM शिवराज ने सरपंचों का मानदेय ₹1750 से बढ़ाकर ₹4,250 प्रतिमाह करने की घोषणा की। हाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में चुने गये सरपंचों के राज्य स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण-सह-सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया साथ ही इन्हें बेहतर कामकाज करने के लिए मंत्र दिये ।
उन्होंने स्थानीय सतत् विकास लक्ष्यों पर केन्द्रित इस प्रशिक्षण में सरपंचों एवं पंचायत प्रतिनिधियों को स्थानीय विकास लक्ष्यों के वैश्विक संकल्प के विषय में जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने की।
इस मौके पर मंत्री भूपेन्द्र सिंह, विश्वास सारंग, रामखेलावन पटेल और सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी मौजूद रहीं। इस मौके पर प्रदेश की 23 हजार 12 पंचायतों के सरपंच, 52 जिला पंचायतों और 313 जनपद पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हुये।
CM शिवराज के ऐलान -
- सचिवों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी।
- ग्राम पंचायत को प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख किए गए।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक की नियुक्ति की जाएगी।
- 15वें वित्त आयोग की ₹1472 करोड़ राशि जारी की गई।
- कपिलधारा योजना में कुआं खोदने की अनुमति दिए जाने की घोषणा की गई।
- खेतों की सुदूर सड़क सम्पन्न योजना हम फिर से प्रारंभ करने की घोषणा।
- राज्य वित्त की राशि पंचायत के हिसाब से जारी करने का काम होगा।
- नामांतरण जैसे मामलों में पंचायत के पास अधिकार आएंगे।
प्रशिक्षण की थीम : गरीबी मुक्त और आजीविका उन्न पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल संतृप्त पंचायत, स्वस्थ और हरित पंचायत, आधारभूत संरचना वाली पंचायत, सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासन वाली पंचायत और महिला हितैषी पंचायत बनाने को लेकर रही।