डॉ नवीन आनंद जोशी भोपाल: भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि डायवर्सन करने के लिये परिवेश पोर्टल 2.0 विकसित किया है। विभिन्न आवेदक संस्थाओं द्वारा इस पोर्टल पर जानकारियां सही तरीके से नहीं भरी जाती हैं जिसके कारण प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने में विलम्ब होता है। कई आवेदक संस्थाओं द्वारा चेकलिस्ट के अनुसार अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निरस्त कर वापस किये जा रहे हैं।
इसी को लेकर पिछले दिनों नवनिर्मित वन भवन के हॉल में वन विभाग ने जागरुकता कार्यक्रम रखा जिसमें जल संसाधन, खनिज, एनवीडी, पंचायत, लोनिवि, ग्रामीण यांत्रिकी, ऊर्जा, नगरीय प्रशासन, औद्योगिक निवेश, पर्यटन, पीएचई विभाग, एनएचआई, रेलवे, डब्ल्रूुसीएल, एसईसीएल, मॉयल, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एमपी आरडीसी, राज्य ग्रामीण सडक़ विकास निगम, एमपीईबी एवं जल जीवन मिशन के अधिकारियों की बुलाकर उन्हें परिवेश पोर्टल 2.0 पर किा तरह काम करना है, के लिये जागरुक एवं प्रशिक्षित किया गया। वन विभाग की भू प्रबंधन शाखा के पीसीसीएफ सुनील अग्रवाल ने यह प्रशिक्षण दिया और सवालों के जवाब भी दिये।
