डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: राज्य सरकार ने सामाजिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। अब सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत पंजीकृत सभी शासकीय संस्थाएं, विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाएं तथा जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (DDRC) की जानकारियां जीएएम (Government Asset Mapping) पोर्टल पर आमजनों के लिए उपलब्ध होंगी।
इससे नागरिक यह देख सकेंगे कि संबंधित संस्थाएं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही हैं या नहीं।
निरीक्षण में लापरवाही पर विभाग की चेतावनी
सामाजिक न्याय संचालनालय द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को भेजे गए परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि मोबाइल ऐप के माध्यम से हर माह संस्थाओं का निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। परंतु सितम्बर 2025 में केवल 23 जिलों द्वारा 111 संस्थाओं का ही निरीक्षण किया गया।
विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब से हर जिले के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मासिक निरीक्षण करें ताकि संस्थाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन हो सके।
फोटो सहित जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित होगी।निरीक्षण के दौरान संस्था की बिल्डिंग के फ्रंट की फोटो लेना अनिवार्य होगा, जिसमें संस्था का नाम और भवन स्पष्ट दिखे। इस जानकारी को जीएएम पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ताकि आमजन पोर्टल पर जाकर किसी भी संस्था की स्थिति, ग्रेडिंग और विवरण देख सकें।
