कुछ कीजिए ! जानलेवा दवा को रोकिए  

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भारत के लचर दवा नियामक की वजह से भारतीय बाजार में घटिया, छद्म और नकली दवाएं बिकती ही नहीं विदेश भी भेजी जाती हैं। नोएडा पुलिस ने इसी सिलसिले में एक दवा निर्माता उद्योग के तीन कर्मियों को मिलावटी दवा बनाने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी उज़बेकिस्तान में खांसी की दवा पीने से 18 बच्चों की मौत होने के सिलसिले में हुई , जिसका उत्पादन उपरोक्त कंपनी ने किया था। इसी तरह कुछ दिन पहले ही, देश की एक कंपनी भी ठीक इसी किस्म के विवाद में घिरी थी, जब गाम्बिया नामक देश में 60 से अधिक बच्चे इसकी बनाई खांसी की दवा पीकर काल के गाले में समा गए थे, इन दोनों खांसी की दवाओं में जहरीले तत्व पाए गए।भारत में एक कड़ी नीति की ज़रूरत है ।

याद कीजिए, गाम्बिया की मौतों का संज्ञान सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लिया था और इस सप्ताह अमेरिका के दवा नियंत्रण केंद्र ने पुनः पुष्टि की है कि यह मौतें भारत से गई दवा में मौजूद डाइथाइलिन ग्लाइकॉल (डीईजी) से बच्चों के गुर्दों को पहुंचे गंभीर नुकसान की वजह से हुई हैं।

आश्चर्य भारतीय प्रशासनिक प्रतिष्ठान यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन, राज्यों के दवा नियंत्रण विभाग और दवा विभाग की इस पर प्रतिक्रिया अजीबोगरीब रही। वे उलटा विश्व स्वास्थ्य संगठन और गाम्बिया स्वास्थ्य मंत्रालय के बयानों में छिपे छिद्रों को भुनाने लगे। इन दोनों देशों की कही बातों का संज्ञान लेकर पड़ताल करने की बजाय केंद्रीय प्रशासनिक संगठन ने अपनी एक कमेटी बनाई, जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर जानकारी साझा न करने का इल्जाम लगाया।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहते हुए गाम्बिया पर जिम्मेवारी थोप दी कि बाजार में इस्तेमाल के लिए उतारने से पहले दवाओं की जांच-पड़ताल का जिम्मा आयातक देशों का होता है। इसने यह भी कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ‘व्यक्ति से व्यक्ति स्तर पर मौतों के बारे में सटीक अनौपचारिक जानकारी’ मुहैया नहीं करवायी।24 फरवरी को 100 ‘साझेदार’ देशों के राजनयिकों के साथ हुई बैठक में मांडविया ने पुनः भारतीय दवा कंपनियों द्वारा सिर्फ अच्छी गुणवत्ता की दवाएं बनाने की बात दोहराई।

यह बयानबाजी लोगों में सरकारी साख बनाए रखने का आभास देती है। लेकिन 26 फरवरी को हैदराबाद में केंद्रीय एवं राज्य दवा प्रशासन विभागों की कथित बंद-कमरा बैठक में मांडविया ने भारत में दवा निर्माता उद्योग की शोचनीय हालत को कुबूल किया है। उन्होंने माना कि बहुत-सी घटिया दवाएं घरेलू बाजार में प्रचलित हैं। बहुत-सी नकली दवाएं निर्यात भी होती हैं और इनकी वजह से हमारे मुल्क के दवा निर्माता उद्योग पर सवाल उठते हैं। इस तरह के हालातों पर मंत्री ने अधिकारियों से कहा, ‘दवा उद्योग बेशक जिम्मेवारी से काम कर रहा है, लेकिन इसकी पालना करना हमारा कर्तव्य है’।

जहां तक नियामक तंत्र की बात है, उन्होंने कहा, ‘यह चाक-चौबंद नहीं है और राज्य एवं केंद्रीय नियामक के बीच यथेष्ट तालमेल नहीं हैं।’ मंत्री के अनुसार, मौजूदा दवा नियामक व्यवस्था, केंद्रीय एवं राज्य प्राधिकरण, केंद्रीय दवा नियामक और दवा विभाग के बीच बंटी हुई है। मांडविया के इस संबोधन का लाइव प्रसारण उनके आधिकारिक यू-ट्यूब चैनल पर लगभग 8 मिनट चलाने के बाद बीच में बंद कर दिया गया और जल्द ही संबंधित सामग्री हटा दी गई।

बेशक स्वास्थ्य मंत्रालय ने पब्लिक डोमेन से यह वीडियो हटा दी हो, लेकिन ‘बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है।’ मांडविया का बयान विशेषज्ञों और सिविल सोसायटी द्वारा लंबे समय से लगाए जा रहे इल्जामों की तस्दीक करता है कि लचर दवा नियामक की वजह से भारतीय बाजार में घटिया, छद्म और नकली दवाएं बिकती हैं। मांडविया का बयान इस बात की भी पुष्टि करता है कि इस किस्म की दवाएं अन्य देशों को निर्यात होती हैं और नागवार घटनाओं की जिम्मेवार हैं, जैसा कि गाम्बिया, उज़बेकिस्तान और विगत में अन्य कई मामलों मे देखने को मिला।

मंत्री का संबोधन यह भी दर्शाता है कि वे चेताने वाले समूहों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के संशयों से सहमत हैं कि कमजोर नियामक व्यवस्था और जिम्मेवारी कई जगह बंटी हुई है और इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। यदि मंत्री को पता है कि दवा नियामक का कामकाज इतना खराब है, तब वे खुद या सरकार कुछ करती क्यों नहीं? सरकार सार्वजनिक तौर पर नियामक तंत्र और दवा उद्योग को ढांपने लग जाती  हैं? अब जबकि अब सब सबकुछ जान गए हैं तो खुद व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं तो उन्हें दोहरी बातें करना बंद करना चाहिए क्योंकि दवाओं की खराब गुणवत्ता का सीधा संबंध लोगों की जिंदगी से है।

याद कीजिए, 2012 में, एक संसदीय कमेटी ने केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन के कामकाज की जांच के बाद केंद्रीय और राज्य स्तर पर दवा नियामक विभाग के स्याह पहलू का रहस्योद्घाटन किया था। इसके बावजूद स्थितियां ज्यादा नहीं बदलीं और इस कमेटी की सिफारशों पर अमल के लिए बनाई उप-समितियों के बावजूद अधिकांश हिदायतें कागज़ों तक रह गईं। एक के बाद एक आई सरकारों ने भी व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई।

वहीं दूसरी ओर, नियामक विभाग को अक्सर दवा कंपनियों की तरक्की और काम-धंधे में आसानी बनाने में अड़ंगा डालने वाले दफ्तर की तरह देखा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमारा दवा उद्योग व्यापार 4 लाख करोड़ रुपये का है और यह 10 लाख करोड़ रुपये तक पहंुचने की गुंजाइश रखता है। यही ध्येय होना भी चाहिए, लेकिन यह दवा की सुरक्षा, प्रभावशीलता और मानक से समझौता करके न हो, बाजार चाहे घरेलू हो या विदेशी।