काश ! यह योजना ईमानदारी से लागू हो 

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आने वाला समय किसी और देश से ज़्यादा भारत के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। सीमित भौगोलिक क्षेत्र और बड़ी आबादी वाले इस देश को आने वाले समय के लिये अनाज के एक-एक दाने की रक्षा करनी होगी। वह भी ऐसे में जब भारत के किसान का खेती से मोहभंग हो रहा है। दूसरी ओर विकास कार्यों तथा आवासीय-कारोबारी निर्माण के लिये बड़े पैमाने पर कृषि भूमि का उपयोग हो रहा है। पेट भरने के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाना जरूरी है। 

वैसे भी रूस-यूक्रेन युद्ध से बाधित हुई खाद्यान्न आपूर्ति शृंखला के चलते दुनिया के तमाम देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम के मिजाज में आये अप्रत्याशित बदलाव से अनाज की गुणवत्ता और मात्रा पर असर होने लगा है। किसी संप्रभु राष्ट्र के लिये खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता अपरिहार्य ही है। 

भारत सरकार ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी दी है। जिसके अंतर्गत अन्नदाता के उत्पादों को बचाने के लिये ब्लॉक स्तर पर पांच सौ से दो हजार मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम बनाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही योजना के क्रियान्वयन के लिये अंतर मंत्रालयी समिति के गठन को भी हरी झंडी मिली है। निश्चय ही यह देर से उठाया गया दुरुस्त कदम है। बस शर्त इतनी है,नौकरशाही पूरे मन से जुटे।

देश में मौजूदा वर्तमान 1450 लाख टन की भंडारण क्षमता को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। यही वजह है कि अगले पांच सालों में 700 लाख टन भंडारण क्षमता और बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत दुनिया के सर्वाधिक अन्न उत्पादक देशों में गिना जाता है, लेकिन उसकी भंडारण क्षमता अन्य विकसित देशों के मुकाबले बेहद कम रही है। जिससे किसान को फसल तैयार होने के तुरंत बाद मंडियों में अनाज बेचने जाना पड़ता है। भंडारण क्षमता न होने के कारण किसान को औने-पौने दामों में अपने उत्पाद बेचने पड़ते हैं। यही वजह है कि भरपूर फसल उत्पादन के बावजूद उसे घाटा उठाना पड़ता है क्योंकि आपूर्ति बढ़ने से उत्पादों के दाम गिर जाते हैं।

वैसे इसकी शुरुआत में सहकारिता मंत्रालय देश के केंद्र शासित प्रदेशों व राज्यों के दस जिलों में इसकी पायलट योजना शुरू करेगा। जिससे मिलने वाले अनुभव का लाभ शेष देश को मिल सकेगा, साथ ही योजना की खामियों को दूर किया जा सकेगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति योजना के क्रियान्वयन की देखरेख करेगी।  सरकार का मानना है, निश्चित रूप से इस योजना के क्रियान्वयन से हर साल बर्बाद होने वाला लाखों टन अनाज बचाया जा सकेगा। वह अनाज, जो आंधी, तूफान व बारिश में मंडियों में बर्बाद होता रहा है। यदि किसान अनाज को गोदामों में रोकने की स्थिति में होगा तो वह बाजार की जरूरत के हिसाब से ऊंचे दामों में अपने उत्पाद बेच सकेगा। इतना ही नहीं, किसान गोदाम में रखे उत्पाद के मूल्य के सत्तर प्रतिशत के बराबर कर्ज लेकर अगली फसल की तैयारी भी कर सकेगा। विडंबना ही है कि इस योजना को नीति-नियंताओं की अदूरदर्शिता के चलते आजादी के सात दशक बाद क्रियान्वित किया जा रहा है। 

जरूरी है कि भारत जैसे  देश की अन्न भंडारण क्षमता उत्पादन से अधिक होनी चाहिए। कोरोना दुष्काल के सबक हमें याद रखने चाहिए कि इसके बाद के अस्सी करोड़ लोगों को इतर-इतर कारणों से मुफ्त अनाज तभी दिया जा सका, क्योंकि हमारे देश में अनाज का पर्याप्त बफर स्टॉक था। ऐसी महामारियां भविष्य में आ सकती हैं, जिससे मुकाबले के लिये पर्याप्त अनाज भंडारण अनिवार्य है। सरकार का अनुमान है कि  अब तक कुल उत्पादन की 47 प्रतिशत भंडारण क्षमता में इस योजना से पर्याप्त वृद्धि  होगी। इसके क्रियान्वयन के लिये कृषि और किसान कल्याण, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं को मिलाकर इस योजना को मूर्त रूप दिया गया है।  बस  आवश्यकता ईमानदारी से काम करने की है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के नये मौके भी पैदा होंगे। सरकार को हर साल बर्बाद होने वाली लाखों टन फल-सब्जियों को बचाने के लिये पर्याप्त शीतगृह भी स्थापित करने चाहिए ।