डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: केंद्र की स्कीम के तहत मप्र में आजीविका मिशन द्वारा पिछले तीन सालों में 50 किसान उत्पादक कंपनियां गठित की गई हैं परन्तु ये कंपनियां अपने गठन के बाद अब तक अपेक्षाकृत प्रगति नहीं कर पाई हैं। यह बात राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की एक समीक्षा बैठक के प्रतिवेदन में सामने आई है।
प्रतिवेदन में बताया गया है कि मप्र की किसान उत्पादक कंपनियों में शेयर धारकों की संख्या नहीं बढ़ रही है जिसके कारण इक्विटी ग्रांट के प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं भेजे जा सके हैं। इक्विटी ग्रांट प्राप्त न होने के कारण इन कंपनियों द्वारा व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया जा सका है।
आजीविका मिशन के अधिकारियों से कहा गया है कि वे इन कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक कर उनकी समस्यायें समझें और उनका समाधान करें। मिशन स्टाफ इन कंपनियों के शेयर धारकों की संख्या बढ़ाने में सहयोग करे। कंपनी के सीईओ को इक्विटी ग्रांट के प्रस्ताव भेजने के लिये प्रेरित किया जाये।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अंतर्गत चयनित उत्पाद को, जिलों में कार्यरत किसान उत्पादक कंपनी के साथ जोड़ा जाये ताकि उत्पाद की बेहतर ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग की जा सके। मिशन द्वारा कंपनी के कार्यों की प्रति माह समीक्षा कर प्रगति लाये हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करे।
