MP Vidhan Sabha Winter Session : MP विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 5 दिसंबर तक चार बैठकें, कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष


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स्टोरी हाइलाइट्स

MP Vidhan Sabha Winter Session : इस सत्र में प्रदेश सरकार दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी, जो 10 हजार करोड़ का होगा, कहा जा रहा है कि विपक्ष सदन में एसआईआर (SIR) का मुद्दा उठा सकती है. इसके अलावा किसानों को खाद न मिलने सहित अनुसूचित जनजाति के साथ अत्याचार का मुद्दा भी उठा सकती है..!!

MP Vidhan Sabha Winter Session : मध्य प्रदेश विधानसभा का विंटर सेशन सोमवार, 1 दिसंबर, 2025 से शुरू हो रहा है। इस सत्र में चार बैठकें होंगी, जो 1 से 5 दिसंबर तक चलेंगी। सरकार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। वोटरों द्वारा नगर निगम और नगर परिषद अध्यक्षों के सीधे चुनाव, और दुकान और कारखाना अधिनियम में संशोधन, और मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता और विधायकों के वेतन और भत्ते के लिए बिल भी पेश किए जाएंगे।

5 दिसंबर तक चलने वाला यह सेशन 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर क्षेत्रीय छुट्टी के कारण स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जिसके लगभग ₹10,000 करोड़ होने की उम्मीद है। इसमें ऐसी कोई नई स्कीम शामिल नहीं होगी जिससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़े।

केंद्रीय स्कीम के लिए राज्य के हिस्से के साथ-साथ जल जीवन मिशन, भावांतर योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के लिए प्रोविज़न किए जाएंगे। नगर निगमों और नगर परिषदों के अध्यक्षों को तीन साल बाद सीधे फिर से चुनने के लिए एक अमेंडमेंट बिल पेश किया जाएगा। 2022 में, अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों द्वारा किया गया था।

नए सिस्टम में रिकॉल सिस्टम लागू होगा, जिसका मतलब है कि अगर अध्यक्ष पर अविश्वास है, तो राज्य चुनाव आयोग खाली सीट भरने के लिए चुनाव कराएगा। शॉप्स एंड फैक्ट्रीज़ अमेंडमेंट बिल में दुकानदारों और मज़दूरों के लिए हफ़्ते में एक दिन की छुट्टी ज़रूरी करने और दुकान खोलने के लिए क्लर्क लाइसेंस की फ़ीस घटाकर ₹5,000 करने जैसे प्रावधान प्रस्तावित किए जाएँगे।

इस बीच, कांग्रेस कानून-व्यवस्था, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार, वोटर लिस्ट में खास तौर पर ज़्यादा बदलाव, जल जीवन मिशन में गड़बड़ियों और खाद और खेती की चीज़ों की समय पर उपलब्धता के मुद्दे उठाएगी।

सचिवालय को अबतक 1497 प्रश्न पहुंचे हैं, जिसमें तारांकित 751, अतारांकित 746 प्रश्न, ध्यानाकर्षण 194, स्थगन प्रस्ताव 6, अशासकीय संकल्प 14, शून्यकाल 52 मिले हैं। वहीं नियम 139 की 2 सूचनाएं, 15 याचिकाएं, 2 शासकीय विधेयक प्राप्त हुए हैं। बता दें कि, ये 16वीं विधानसभा का 7वां सत्र होगा। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर रविवार शाम तैयारियों का जायजा लेने विधानसभा पहुंचे थे।

विधानसभा सत्र के दिन ही मुख्यमंत्री निवास पर भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत कैबिनेट मंत्री और विधायकों को डिनर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए मंत्रियों के साथ रणनीतिक मंथन होगा।