पुराण डेस्क मध्य प्रदेश विधानसभा सदन इस बार के बजट सत्र में बदला-बदला नजर आएगा। प्रत्येक विधायक के डेस्क पर कागज के स्थान पर टैबलेट होगा। उन्हें सदन से जुड़ी सभी जानकारी टैबलेट के माध्यम से मिलती रहेगी। साथ ही विधायकों को काम के लिए अलग से टैबलेट दिए जाएंगे। इन्हें हाईटेक बनाया जाएगा। बजट सत्र के दौरान विधायकों के लिए प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा। यह निरन्तर जारी रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर और अन्य विधायकों ने नई प्रणाली का अध्ययन किया। इस दौरान मुख्य सचिव एपी सिंह भी मौजूद रहे।
सदन के प्रत्येक सदस्य के डेस्क पर एक डिजिटल स्क्रीन लगाई जाएगी। विधायकों को किसी भी विषय पर जानकारी एक क्लिक पर मिल जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न और उनके उत्तर स्क्रीन पर उपलब्ध रहेंगे। ई-विधान परियोजना का सम्पूर्ण कार्यान्वयन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की देखरेख में किया जाएगा। नेवा परियोजना के तहत देश की सभी विधानसभाओं को एक मंच नेवा पर लाया जा रहा है।
ई-बिधान का क्रियान्वयन केंद्र की नेवा परियोजना के तहत किया जा रहा है। लागत का 60% हिस्सा केन्द्र सरकार और 40% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। दोनों ने राशि स्वीकृत कर दी है। कार्यान्वयन के लिए गठित सदन समिति की मंगलवार को बैठक हुई।
इसमें सभापति नरेंद्र सिंह तोमर, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक राजेंद्र भारती, अजय विश्नोई, सुरेश राजे, गौरव सिंह पारधी और एनआईसी के अधिकारी शामिल थे। इस दौरान समिति के सदस्यों और विधायकों ने प्रणाली की पेचीदगियों को समझा।
