तालिबान से न तो दोस्ती अच्छी न दुश्मनी, तो भारत को क्या करना चाहिए..

तालिबान से न तो दोस्ती अच्छी न दुश्मनी, तो भारत को क्या करना चाहिए..

एक कहावत है कि नंगे से खुदा भी डरता है। इसकी दोस्ती अच्छी है न ही दुश्मनी। 

भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में कुछ ऐसे ही नंगे बदमाश सत्ता में आए हैं। भारत की अफगानिस्तान (पाकिस्तान के कब्जे वाली जम्मू-कश्मीर सीमा से) के साथ लगभग 6,106 किलोमीटर की सीमा है। तकनीकी दृष्टि से भारत के लिए इस देश में हो रहे बदलते घटनाक्रम से सावधान रहने का यह एक बड़ा कारण है। इतना ही नहीं, हम हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, यह अलग बात है कि पाकिस्तान और चीन जैसे दो देश कई बार पीछे हट चुके हैं।

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भारतीय संस्कृति हमें सबका कल्याण सिखाती है। जब अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने सरकार बना ली है तो भारत को क्या करना चाहिए?

जो लोग एक महिला को एक पुरुष से बात करने के लिए दंडित करते हैं, एक लड़की को पढ़ने की अनुमति नहीं देते हैं, जब वह पढ़ने की कोशिश करती है तो उसे गोली मार दी जाती है, खुलेआम उसे मार डाला जाता है, महिलाओं का शोषण किया जाता है। अशांति पसंद करने वाले ऐसें भयानक लोगों से कैसे निपटें? 

यह सवाल पाकिस्तान और कुछ हद तक चीन को छोड़कर पूरी दुनिया के सामने है। जिस तरह एक लोकतांत्रिक देश में ऊँचे पद होते हैं, वैसे ही तालिबान सरकार में नाम होते हैं, बैठने वालों के हाथ खून से सने होते हैं। वहां बनी सरकार में पीएम और आंतरिक मंत्री भी वैश्विक आतंकवादी हैं।

तालिबान नेतृत्व, जिसे पाकिस्तान, कतर और तुर्की जैसे इस्लामी देशों से विभिन्न प्रकार के समर्थन प्राप्त हो रहे हैं, दुनिया में मान्यता प्राप्त करने के लिए बंदूक की नोक पर शासन करेगा या आतंकवाद का त्याग करेगा। फिलहाल रवैया सुधरता नहीं दिख रहा है। हम 2|0 के बारे में कितनी भी बात करें, पिछले एक महीने में विभिन्न घटनाओं ने साबित कर दिया है कि तालिबान पाठ्यक्रम बदल सकता है लेकिन अपने इरादे नहीं बदलेगा।

तालिबान की अपने ही देश में खबरों और ट्वीट्स में भी चर्चा हो रही है। ओवैसी अपना पुराना वीडियो दिखा रहे हैं कि मैंने पहले ही सरकार से तालिबान से बात करने को कहा था, अब देखिए उन्होंने सरकार बना ली है| पूर्व राजनयिकों का कहना है कि तालिबान और अन्य मित्र देशों के रुख का अभी इंतजार किया जाना चाहिए। 

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हालांकि, भारत का नुक्सान कितना होगा? 23,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश है, क्या इसे भूल जाना चाहिए? भारत ने वहां एक संसद बनाई, क्या इसे तोड़ दिया जाए। अगर हम तालिबान से दूरी बनाकर उनसे मुंह मोड़ लें तो इस बात की पूरी संभावना है कि पाकिस्तान और चीन उन्हें भारत के खिलाफ भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।


तालिबान ने घोषणा की है कि वे इस्लामी कानून के आधार पर सरकार चलाएंगे। ऐसे में धर्म के नाम पर भड़काना आसान होगा। वैसे भी तालिबान के शीर्ष नेतृत्व कई बार कह चुके हैं कि मुसलमान होने के नाते उन्हें कश्मीर पर बोलने का अधिकार है| साफ है कि तालिबान दुनिया भर के मुसलमानों को दोस्त बनाने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। वे बस यही चाहते हैं कि शरिया पूरी दुनिया में, खासकर आसपास के देशों में लागू हो।

भारत के कुछ लोगों ने माहौल खराब करना शुरू कर दिया है और इस बात की पूरी संभावना है कि वे भविष्य में तालिबान के फैसलों की तारीफ करेंगे और बदबू फैलाएंगे|

सवाल यह है कि भारत को क्या करना चाहिए.....

अभी भारत प्रतीक्षा और देखने की मुद्रा में है। भारत सरकार के प्रधान मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्री, सचिव विभिन्न स्तरों पर अपने मित्र देशों के संपर्क में हैं और अफगानिस्तान की स्थिति पर परामर्श जारी है। तालिबान से कैसे बात करें, उन्हें कैसे बुलाया जाएगा, या अगर वे आमंत्रित करते हैं, तो क्या वहां जाएं?

यह प्रश्न भारतीय नेतृत्व में कौंध रहा होगा। हालांकि हमने 1996 में उनकी सरकार को मान्यता नहीं दी, लेकिन 2021 में चीजें बदल गई हैं।

श्रीनगर से 500 किलोमीटर दूर काबुल में तालिबान की सरकार बनते ही कश्मीर के राजनेता अपने घरों में बैठकर गणित कर रहे हैं, शरिया की बात कर रहे हैं। दरअसल, धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने कई तरह के अंतराल पैदा किए, जिन्हें या तो भरने की अनुमति नहीं थी या बनाए रखने की अनुमति नहीं थी क्योंकि इससे राजनीतिक लोगों को फायदा हुआ था। शायद इसीलिए मानवता या भारतीयता के नाम पर एकजुटता कम प्रभावी है और धर्म के नाम पर एकता अधिक प्रभावशाली है। कश्मीर को फिलहाल इससे बचाना है|

अफगानिस्तान की 'नई वास्तविकता' देखने के लिए दुनिया को 'पुरानी विचारधारा' को छोड़ना होगा: पाकिस्तान 370 के निरस्त होने के बाद, कश्मीर के नेताओं ने अपनी ज़मीन खो दी हैं और उनकी पहुंच प्रतिबंधित कर दी गई है। वह निश्चित रूप से चाहेंगे कि दुनिया में कश्मीर की चर्चा हो, आतंकवादी कश्मीरी मुसलमानों के बारे में बात करें ताकि वे खुद को स्थापित कर सकें। 

आतंकवाद अब नियंत्रण में है और स्थिति से निपटने के लिए सेना को पूरी छूट है। ऐसे में राजनीतिक साजिश से सावधान रहने की जरूरत है। अब तक पाकिस्तान से साजिशें होती रही हैं। नए तनाव पैदा हो सकते हैं। दरअसल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बड़े कट्टरपंथियों के स्कूल एक जैसे हैं। 

तालिबान ने कश्मीर के मुसलमानों पर अपनी मंशा जाहिर कर दी है| भारत सरकार और एजेंसियां ​​सतर्क हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 'आतंकवादी सरकार' बनने के दो दिन बाद दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उपराज्यपाल, खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक की| हालांकि भारत को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा और देखना होगा कि दुनिया के देश क्या कदम उठाएंगे। 

भारत के लिए एक अच्छा और सुरक्षित विकल्प तालिबान के साथ हमारे हित में बातचीत शुरू करना हो सकता है, ताकि पाकिस्तान या चीन को उनकी बात सुनने या भारत के खिलाफ अपने नापाक इरादों में सफल होने का मौका न मिले। हां, यह अलग बात है कि लोकतांत्रिक सरकारों के अलावा, हमें उनसे एक आतंकवादी सरकार के रूप में बात करनी होगी। 

अभी तालिबान कई मुस्लिम देशों के बेलआउट पर सरकार चला रहा है, लेकिन कब तक? एक बिंदु पर, उसे अर्थव्यवस्था को भी समझना होगा और अपने फायदे के लिए दुनिया भर के देशों के साथ संबंध बनाना होगा। हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, पाकिस्तान और चीन पहले से ही संघर्ष में हैं|

अगर अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ होने दिया गया, तो एक नया मोर्चा बनेगा, जो हमारे हित में नहीं होगा।