डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खराब ट्रांसफार्मर बदलने की शर्तों में बदलाव करेगी। अभी बकाया बिल की 20 से 50 प्रतिशत राशि भरने पर नया ट्रांसफार्मर लगाया जा सकता है लेकिन अब इन शर्तों को बदला जायेगा। इसके लिये राज्य सरकार ने एक मंत्री सूमह गठित किया है जिसमें उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा, कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना तथा ऊर्जा मंत्री प्रद्वुम्र सिंह तोमर सदस्य रखे गये हैं। एसीएस ऊर्जा इस समूह के समन्वयक तथा एसीएस वित्त सह समन्वयक बनाये गये हैं।
यह मंत्री समूह विचार-विमर्श के उपरान्त अपनी अनुशंसायें राज्य शासन के समा प्रस्तुत करेगा। यह मंत्री समूह इन बिन्दुओं पर भी अपनी अनुशंसा देगा- एक, वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक सब्सीडी के प्रस्ताव में युक्तियुक्तकरण की स्थिति पर निर्णय तथा 31 अगस्त 2023 तक बिजली कनेक्शनों वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बिलों की बकाया 4 हजार 800 करोड़ रुपये की राशि विद्युत वितरण कंपनी को उपलब्ध कराने या उसकी वसूली के संबंध में निर्णय।
