डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: प्रदेश की दो हजार से अधिक गौशालाओं के संचालन व्यय में कमी करने के लिये इनके बिजली कनेक्शन को कृषि उपभोक्ता की श्रेणी में लाया जायेगा। राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव दीपाली रस्तोगी ने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इसके लिये विद्युत वितरण कंपनियों के साथ विचार-विमर्श किया जाये।
ज्ञातव्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित गौशालाओं में बिजली संबंधी तीन प्रकार की समस्यायें सामने आई हैं जिनमें मीटर न होना, एवरेज बिलिंग होना तथा बिलों के सेटलमेंट के प्रावधान ग्राम पंचायतों पर लागू न होना है। इसीलिये इन गौशालाओं को कृषि उपभोक्ता श्रेणी में रखवाया जायेगा।
