डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: मप्र सरकार ने भी आगामी 1 मार्च 2027 से राज्य में जनगणना कराने की अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना में केंद्र के जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण की अधिसूचना का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि हिमाच्छादित केंद्र शासित राज्य लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में यह जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से की जायेगी। लेकिन बाकी राज्यों में यह जनगणना 1 मार्च 2027 से की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि प्रत्येक दस साल में होने वाली जनगणना वर्ष 2021 में होनी थी परन्तु विश्व व्यापी कोविड-19 प्रकोप के कारण यह नहीं कराई जा सकी थी। अब यह, स्थितियां सामान्य होने के कारण पांच-छह वर्ष बाद करने की तैयारी की जा रही है।
जनगणना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा देश की जनसंख्या और अन्य सामाजिक-आर्थिक डेटा एकत्र किया जाता है। यह जानकारी सरकार को नीतियां बनाने, संसाधनों का आवंटन करने और विकास योजनाओं को लागू करने में मदद करती है। भारत में जनगणना 1872 में शुरू हुई थी, और 1881 से यह हर 10 साल में नियमित रूप से आयोजित की जा रही है। 1949 के बाद से, जनगणना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित की जाती है।
