डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल। राज्य स्तर पर बाल श्रम उन्मूलन हेतु नियमित समीक्षा बैठकों का आयोजन वेदा (वोकेशनल एजुकेशन टु एड्रेस ड्रापआउट्स) पहल के नाम से हर सप्ताह किया जा रहा है। इन बैठकों में विभिन्न विभागों द्वारा बाल श्रमिकों के बचाव व पुनर्वास के संबंध में किए गए कार्यों की समीक्षा की जाती है।
विभिन्न विभागों के समन्वित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बाल श्रमिकों से संबंधित अभियोजन प्रकरणों पर गंभीरता से अनुश्रवण किया जाएगा ताकि दोषियों को सख्त सजा मिल सके और भविष्य में ऐसे कृत्यों के विरुद्ध प्रभावी निवारक संदेश दिया जा सके। साथ ही, विद्यालयों में रीयल टाइम उपस्थिति की निगरानी को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे ऐसे बच्चों की पहचान समय रहते हो सके, जो शिक्षा से वंचित हो कर बाल श्रम के जोखिम में आ सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, चाइल्ड हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों व सूचनाओं की सतत निगरानी की जा रही है। उच्च न्यायालय की जुवेनाइल जस्टिस समिति के निर्देशानुसार राज्य कार्य योजना में यह सम्मिलित किया गया है। श्रम विभाग ने बताया कि राज्य शासन बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बाल श्रम जैसी कुप्रथा का उन्मूलन सख्ती व संवेदनशीलता दोनों स्तरों पर हो।
