डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: राज्य सरकार के गृह विभाग को मप्र जल निगम में फर्जी बैंक गारंटी देने के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के संबंध में दोबारा अधिसूचना जारी करना पड़ी है। 29 जुलाई 2025 को जो अधिसूचना जारी की गई थी उसे अब निरस्त कर दिया गया है क्योंकि वह त्रुटिपूर्ण थी।
नई अधिसूचना में कहा गया है कि मप्र जल निगम की परियोजनाओं अर्थात मजोदिया मल्टी विलेज स्कीम तथा लघुन्दर मल्टी विलेज स्कीम की तरह ही ठेकेदार मप्र बाबरिया-अंकिता कंस्ट्रक्शन जेबी द्वारा कूटरचित बैंक गारंटियां प्रस्तुत की गई हैं। ये बैंक गारंटियां पीएनबी शाखा कलकत्ता बागुईहाटी उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल द्वारा जारी की गईं थीं।
दो राज्यों का मामला होने से एमपी हाईकोर्ट जबलपुर ने 5 मई 2025 को इस मामले को सीबीआई को सौंपने के आदेश दिये थे। इस मामले में मप्र के इंदौर स्थित रावजी बाजार पुलिस थाना में 20 मार्च 2023 को शिकायत भी दर्ज हुई थी। पहली निरस्त अधिसूचना में ठेकेदार का नाम उल्लेखित नहीं था और न ही स्कीमों का उल्लेख था।
