डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल। प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा अपनी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में वृध्दों, महिलाओं, दिव्यांगों आदि को मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है। दो माह पहले राज्य सरकार ने 2 लाख 93 हजार 730 हितग्राही व्यक्तियों की पेंशन, भौतिक सत्यापन न होने पर होल्ड कर दी थी तथा इन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिये थे। लेकिन अब तक सिर्फ 72 हजार 863 पेंशनरों का ही भौतिक सत्यापन हो पाया है और पेंशन पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है जबकि 2 लाख 20 हजार 867 पेंशनरों का अब तक भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया है।
इस प्रकार, भौतिक सत्यापन सिर्फ केवल 24.81 प्रतिशत पेंशनरों का ही हो पाया है। सामाजिक न्याय विभाग ने इसे ठीक न मानते हुये सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों से कहा है कि अपेक्षित प्रगति नहीं होने से स्पष्ट है कि जिला एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी भौतिक सत्यापन करने के विभागीय दायित्व के प्रति गंभीर नहीं हैं तथा यह खेदजनक है और इससे शासन की छबि धूमिल हो रही है।
सीधी, टीकमगढ़, सिंगरौली, भोपाल, मैहर, उमरिया एवं डिण्डौरी जिले में 10 प्रतिशत से भी कम भौतिक सत्यापन किया गया है। कुल 16 जिले ऐसे हैं जहां भौतिक सत्यापन का कार्य नगण्य जैसा है, इसलिये इन जिलों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। भौतिक सत्यापन के लंबित प्रकरणों को निपटाने के लिये कहा गया है।
