पुराण डेस्क केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से दो दिन पहले गुरुवार 29 जनवरी को पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इस इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, कमजोर ग्लोबल माहौल के बावजूद, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ मजबूत बनी हुई है, जिसमें मजबूत घरेलू डिमांड मुख्य सपोर्ट के तौर पर काम कर रही है।
इकोनॉमिक सर्वे में पहली बार AI पर एक अलग चैप्टर शामिल है, जिसका मतलब है कि सरकार आने वाले दिनों में पूरी तरह से नई टेक्नोलॉजी पर फोकस करेगी। इसके अलावा, इकोनॉमिक सर्वे में खास तौर पर सोने और चांदी का ज़िक्र है।
आसान शब्दों में, कहा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे देश की इकोनॉमी का 'प्रोग्रेस कार्ड' या 'हेल्थ चेक' है। यह पिछले साल देश के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का ओवरव्यू देता है, उन एरिया का भी जहां सरकार ने अच्छा परफॉर्म किया है और उन एरिया का भी जहां सुधार की गुंजाइश है।
इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की देखरेख में तैयार किया जाता है और बजट पेश होने से एक दिन पहले पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। सर्वे में भविष्य के लिए चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में भी बताया गया है।
इकोनॉमिक सर्वे 2026 की खास बातें
सर्वे का सबसे ज़रूरी हिस्सा GDP ग्रोथ है। 2026 के सर्वे में कहा गया है कि भारतीय इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में से एक है। सरकार का फोकस इस बात पर है कि कैसे लगातार ग्रोथ बनाए रखी जाए ताकि आम आदमी की इनकम बढ़े।
GDP ग्रोथ का अनुमान
इकोनॉमी के बारे में पॉजिटिव सोच रखते हुए, इकोनॉमिक सर्वे में भारत की संभावित ग्रोथ का अनुमान लगभग 7 परसेंट लगाया गया है। इसमें यह भी अनुमान लगाया गया है कि FY27 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.8 परसेंट और 7.2 परसेंट के बीच रहने की संभावना है, जो सुधारों और मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी से सपोर्टेड इकोनॉमी की मीडियम-टर्म मजबूती को दिखाता है।
सर्वे में कहा गया है कि अनिश्चित और नाजुक ग्लोबल आर्थिक स्थिति के बावजूद, भारत के लिए कुल मिलाकर आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। इसमें ज़ोर दिया गया कि कई दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की ग्रोथ उम्मीद से बेहतर बनी हुई है, हालांकि ग्लोबल अनिश्चितताओं के कारण रिस्क अभी भी ज़्यादा हैं।
ग्लोबल झटकों का असर दिख सकता है
इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, भारत की बाहरी स्थिरता अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी ताकत है। इससे देश को ग्लोबल उतार-चढ़ाव से काफी हद तक बचाए रखने में मदद मिली है। हालांकि, रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ग्लोबल झटकों का असर समय के साथ दिख सकता है, और पॉलिसी बनाने वालों को सतर्क रहने की ज़रूरत है।
महंगाई को कंट्रोल करना
आम आदमी के लिए महंगाई एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सर्वे में कहा गया है कि ग्लोबल उतार-चढ़ाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद, सरकार और RBI ने महंगाई को एक मैनेजेबल रेंज में रखने की कोशिश की है। खाने की चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल करना सरकार की प्राथमिकता रही है।
फिस्कल डेफिसिट
सरकार ने फिस्कल डेफिसिट, यानी अपने खर्च और रेवेन्यू के बीच के अंतर को कम करने का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब है कि सरकार अपनी उधारी कम करने और फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे देश की आर्थिक साख मज़बूत होती है। सर्वे में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि घरेलू डिमांड इकोनॉमिक ग्रोथ का मुख्य इंजन है। मज़बूत कंजम्प्शन डिमांड, खासकर शहरी इलाकों में, ने पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट किया है। इसमें कहा गया है कि हाल के सालों में लिए गए टैक्स में राहत के उपायों से शहरी कंजम्प्शन में सुधार हुआ है, जिससे ग्रोथ को और बढ़ावा मिला है।
सेक्टर के हिसाब से स्थिति
एग्रीकल्चर - भारत एक खेती-बाड़ी वाला देश है। सर्वे में मॉडर्न खेती की तकनीकों, बेहतर सिंचाई और किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) की स्थिति पर ज़ोर दिया गया।
इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग - "मेक इन इंडिया" पहल के तहत, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाने और भारत को ग्लोबल हब बनाने में प्रगति हुई है।
सर्विस सेक्टर - भारत का सर्विस सेक्टर (जैसे IT, टूरिज्म और बैंकिंग) इकोनॉमी का सबसे मज़बूत पिलर रहा है।
भविष्य की चुनौतियाँ
सर्वे में न केवल उपलब्धियों बल्कि आगे आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया है, जैसे कि दुनिया भर में चल रहे युद्धों या तनावों के कारण सप्लाई में रुकावट का खतरा। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और नए स्टार्टअप के ज़रिए नौकरियाँ पैदा करना महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं।
बदलते मौसम का असर एग्रीकल्चर और एनर्जी की कीमतों पर पड़ सकता है, जिससे ग्रीन एनर्जी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। सर्वे में यह माना गया कि शुरुआत में ग्रोथ उम्मीद से बेहतर रही है, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया गया कि नाज़ुक ग्लोबल माहौल की वजह से ग्रोथ के लिए रिस्क अभी भी ज़्यादा हैं। इसमें कहा गया कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल फाइनेंशियल हालात और बाहरी आर्थिक अनिश्चितताएं भविष्य में चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं।
इकोनॉमिक सर्वे अगले दिन बजट की दिशा का संकेत देता है। अगर सर्वे में मज़बूत इकोनॉमी का अनुमान लगाया जाता है, तो उम्मीद है कि बजट में टैक्स में राहत या इंफ्रास्ट्रक्चर (सड़क, रेलवे, अस्पताल) पर ज़्यादा खर्च शामिल हो सकता है। कुल मिलाकर, इकोनॉमिक सर्वे एक बैलेंस्ड असेसमेंट पेश करता है, जिसमें इकोनॉमी की ताकत और रिस्क दोनों की पहचान की गई है।
