डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: मप्र विधानसभा के आगामी वर्षाकाल सत्र में राज्य सरकार अपना पहला पूरक बजट पेश करेगी तथा पहली बार होगा कि इसमें विभागों के कम अतिरिक्त बजट प्रावधान रखे जायेंगे। ऐसा इसलिये क्योंकि आम बजट पहले से ही जीरो बजट पर पारित किया गया था यानि हर विभाग की सालाना वास्तविक जरुरतों के अनुसार ही धनराशि स्वीकृत की गई है इसलिये अब नई धनराशि की मांग नहीं आयेगी।
वित्त विभाग के एसीएस मनीष रस्तोगी ने इस संबंध में एक नोटशीट भेजकर सभी विभागों को इस स्थिति से अवगत भी कराया है। लेकिन इसके बावजूद वित्त विभाग ने सभी विभागों से कहा है कि वे कुछ मामलों में पूरक बजट के प्रस्ताव दे सकते हैं जैसे आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया हो, जिन प्रस्तावों के लिये वित्त विभाग द्वारा पूर्व में ही सहमति दी जा चुकी है, केन्द्रांश की व्यवस्था हेतु, केंद्र से मिलने वाले अतिरिक्त बजट हेतु पृथक बजट लाईन खोलने हेतु।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूरक बजट में कोई भी ऐसे नवीन मद के प्रस्ताव शामिल नहीं किये जायेंगे जिनसे राज्य के वित्तीय संसाधनों से अतिरिक्त मांग की जा रही हो और वाहन क्रय के प्रस्ताव भी शामिल नहीं किये जायेंगे।
