भोपाल। मध्य प्रदेश में 3 हजार 668 ऐसी आंगनवाडिय़ां जो स्वीकृत तो हैं परन्तु अपूर्ण हैं या उनका निर्माण प्रगतिरत है, अब मनरेगा के स्थान पर महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट से बनेंगी।
इस संबंध में राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये हैं।
निर्देश में बताया गया है कि उक्त आंगनवाडिय़ों के लिये अब मनरेगा के तहत नवीन मस्टर रोल जारी नहीं किये जायेंगे परन्तु लंबित मजदूरी भुगतान जरुर मनरेगा से किये जायेंगे।